सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
वणी : तालुक्यातील मौजा मोहदा, पिंपरी (का) आणि डोर्ली (ता. वणी, जि. यवतमाळ) येथील वनहक्क पट्टाधारक शेतकऱ्यांना वारस नोंदणी, फार्मर आयडी निर्मिती आणि सातबारा विभाजन या तिन्ही महत्त्वाच्या अडचणींमुळे विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या समस्यांबाबत मोहदा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सचिन रासेकर यांनी दिनांक ६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना सविस्तर निवेदन देऊन सवांद साधला.
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या आदेशानुसार पिंपरी (का) येथील वनहक्क गट क्रमांक २२४ मधील मोहदा, पिंपरी व डोर्ली येथील २६ आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मंजूर झाले आहेत. मात्र, या शेतकऱ्यांपैकी सहा शेतकरी मयत झाल्याने त्यांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करण्यात आलेली नाही. सामूहिक सातबाऱ्यामुळे वारस नोंदणी व फार्मर आयडी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून, यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा, पीएम किसान सन्मान निधी, महाडीबीटी योजना यांसारख्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. परिणामी, नैसर्गिक आपत्ती वा अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही त्यांना मिळत नाही.
या पार्श्वभूमीवर उपसरपंच रासेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत –
1. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करावी.
2. वनहक्क शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळविण्यातील अडचण दूर करावी.
3. सामूहिक सातबारा विभाजित करून प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र सातबारा द्यावा.
या मागण्या पूर्ण झाल्यास वनहक्क शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क स्पष्ट होतील आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा उपसरपंच रासेकर यांनी व्यक्त केली. या वेळी भगवान कुमरे, नंदू मेश्राम, बाबाराव सोयाम, निलकंठ उईके, अनिल आडे, विठ्ठल सिडाम, नामदेव सोयाम व सुभाष कुळमेथे उपस्थित होते.