यवतमाळ : राज्य शासनाच्या सेवांमधील बिगर आदिवासींनी बेकायदेशिरपणे बळकावलेल्या जागांविरोधात आणि शासनाने अधिसंख्य म्हणुन घोषीत केलेल्या १२ हजार ५२० पदांची तत्काळ विशेष पदभरती घेण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवारी आदिवासी बेरोजगार विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले. तसेच त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढून धडक दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर एफ.सी. आय. आणि इतर विरूध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर या याचिकेमध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासीक निर्णय देण्यात आला. या निर्णयामुळे आदिवासींना न्याय मिळावा, यासाठी प्रभावी अमंलबजावणी करण्याकरीता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका क्र.३१४०/२०१८ या प्रकारणात राज्यात शासकिय व निम्नशासकिय सेवेत आदिवासीसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५२० पदे गैर आदिवासींनी खोटे जात प्रमाणपत्र स्वतः राज्यशासनाने न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर मंत्रालयातील १५ जुन १९९५ ते ३१ ऑगस्ट २००५ या १० वर्षाच्या कालावधीत बेकायदेशिर नियुक्त्या झाल्या आहे. यामुळे बेरोजगार आदिवासी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे राज्य शासनाने या सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा करून १२ हजार ५२० विशेष पदभरती तत्काळ घेण्यात यावी, अनुसुचित जमातीतील ८५ हजार रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी. अनुसुचित जमातीतील आरक्षणांतील शासकीय सेवेत रिक्त असलेले ५५ हजार ६८७ पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. बेकायदेशिर जातप्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी. आदी मागण्या जनआक्रोश मोर्चातून करण्यात आल्या.
या मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील शेकडो आदिवासी बेरोजगार विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी देवानंद मडावी, मंगेश सिडाम, सूर्यकांत पेंदोर, विकास आत्राम, हेमंत मिरासे, प्रफुल पुरके, महेश कोरांगे, प्रतीक मरसकोल्हे, रोहन कुडमेथे, रोशन चांदेकर, प्रज्वल गेडाम, अतुल किनाके, गौरीनंदन किनाके आदींसह शेकडो आदिवासी बेरोजगार विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले होते.