यवतमाळ : आदिवासी समाजातील न्याय्य युवकांच्या रोजगाराच्या हक्कासाठी सोमवारी यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी सहभागी झाले.
६ जुलै २०१७ रोजी जगदीश बहिरा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, आदिवासी विशेष पदभरतीतील अधिसंख्य १२,५२० पदे तसेच रिक्त ८५,००० पदांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने तातडीने करावी. परंतु अद्यापही शासनाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्यामुळे आदिवासी समाजात प्रचंड नाराजी आहे. मोर्चात सहभागी नेत्यांनी जाहीर केले की - शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आदी विभागातील हजारो पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर आदिवासी युवकांची नियुक्ती न झाल्यास शासनाविरोधात राज्यव्यापी उग्र आंदोलन छेडले जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनात घोषणाबाजी, निषेधफलक आणि मागण्यांचा वर्षाव करण्यात आला. मोर्चादरम्यान नेत्यांनी भाषणातून शासनाच्या विलंबशाहीवर टीका केली आणि "आदिवासी युवकांना न्याय मिळालाच पाहिजे" असा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
मोर्चेकऱ्यांनी आपले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे सुपूर्द केले. शासनाने जर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर पुढील काळात आदिवासी समाजाच्या आंदोलनाला रोखणे कठीण होईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.