रेती घाटांचा लिलाव झालेला नसतांना सुध्दा तालुक्यात रेतीचा महापूर

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

वणी : तालुक्यातील कुठच्याही रेती घाटाचा सध्या शासकीय लिलाव झाला नसताना उपसा कसा होतो किंवा रेतीच्या आधारे चालणारे बांधकामे कसे..? चालतात हा विषय संशोधनाचा आहे . विपुल खनिज संपदेची भूमी असलेली वणी आणि उपविभाग आता या खनिजाच्या चोऱ्यांसाठी प्रसिद्ध होत आहे. तशा बातम्या सुद्धा रोज वृत्तपत्र आणि प्रसार माध्यमातून प्रकाशित होत आहे. यासर्व प्रकाराला महसूल व पोलिस विभागाचे अधिकारी आणि कार्मचारी पाठबळ देत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. त्यामुळे तालुक्यात चालू असलेल्या रेती आणि मुरूमांच्या तस्करीची, वाहतूकीची आणि साठ्यांची इन कॅमेरा चौकशी करावी व दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी आज मा. तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी तहसिलदारांकडे केली.

   

यात प्रामुख्याने कायर परिसरात रेतीची आणि मुरुमाची मोठ्या प्रमाणात तस्करी करण्यात येते. नुकत्याच बीड जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेला तस्करी आणि अवैद्य व्यवसायाची किनार असल्याचे स्पष्ट होताना दिसून येत आहे. या धंद्यातील तस्कर आपला व्यवसाय चालविण्यासाठी संघटीत होऊन तस्करी करतात आणि यातून बऱ्याचदा संघटीत गुन्हेगारीतून मोठ मोठे गुन्हे सुद्धा घडलेले इतिहास जमा आहे. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी आपल्याला वेळीच कठोर पाऊले उचलणे अपेक्षित आहे. हा प्रकार असाच चालू राहिला तर एकदिवस महाराष्ट्राचे बिहार झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशी भीती मनसेने या विषयात व्यक्त केली. तर संपूर्ण खनिज संपतीची आपल्या डोळ्यासमोर लयलुट होईल. आणि यातून एक रुपयाचा निधी किंवा महसूल शासनास मिळणार नाही. हे निश्चित. असल्याची बाब दिलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली. 

त्यामुळे या सर्व प्रकारात स्वतः तहसिलदार यांनी लक्ष घालून याकरिता एक विशेष पथक देऊन मोकापाहणी करावी या मोका पाहणी करावी यासाठी लागणारे वाहन, कॅमेरा, मनुष्यबळ लागणारा संपूर्ण खर्च पक्षाच्या वतीने देण्याची तयारी सुध्दा दाखविली. अवैद्य रेती आणि मुरूम तस्करीच्या वाहतुकीची आणि साठवणूक करून ठेवलेल्या साठ्यांच्या परवानग्या तपासून त्यावर कठोर कारवाई करावी.  

अन्यथा या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशारा मनसेचे माजी तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी दिला आहे. तर या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, महसूल मंत्री, खनिज मंत्री,जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक यवतमाळ यांना पाठविण्यात आली. निवेदन देते वेळी अतुल काकडे, चेतन कुचनकर, सुमित टुंड्रावार, सूरज काकडे, धीरज बगवा यासह अन्य महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.