शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबायांना मिळणार पेन्शनमध्ये वाटा!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या निर्णयाचा उद्देश कुटुंबातील आर्थिक अस्थिरता कमी करणे आणि पात्र मुलींना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा (Family Pension) लाभ मिळवून देणे आहे. 7 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयाचा मोठा फायदा अविवाहित, घटस्फोटीत, विधवा मुलींना, तसेच मानसिक दुर्बल किंवा अपंग अपत्यांना होणार आहे.   

शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी:

अविवाहित, घटस्फोटीत, विधवा मुलींच्या हक्काचे संरक्षण 

- अविवाहित, घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलीला वयाच्या 24 व्या वर्षांनंतर तिच्या आयुष्यभर निवृत्तीवेतन मिळणार, परंतु काही अटींनुसार:  

- मुलीचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा  

- स्वतः कमवायला सुरुवात करेपर्यंत निवृत्तीवेतन सुरू राहील.  

   

निवृत्ती वेतनाचा वारसा जाहीर 

- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी, पात्र वारसांमध्ये अशा मुलींच्या नावाचा समावेश करण्यात येणार आहे.  

विधवा व घटस्फोटीत मुलींसाठी विशेष अटी

- विधवा मुलीच्या बाबतीत तिच्या पतीचा मृत्यू शासकीय कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झाला असणे आवश्यक आहे.  

- घटस्फोटीत मुलीसाठी, घटस्फोटाचा अंतिम आदेश कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झालेला असणे आवश्यक.  

- जर घटस्फोट प्रलंबित असेल, तर घटस्फोट आदेश दिनांकापासून पेन्शन दिली जाईल.  

अविवाहित, घटस्फोटीत, किंवा विधवा मुलींच्या क्रमानुसार वाटप  

- जर 24 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या एकाहून अधिक पात्र मुली असतील, तर त्यांच्या जन्मक्रमानुसार निवृत्तीवेतन दिले जाईल.  

मानसिक दुर्बल व अपंग अपत्यांना प्राधान्य  

- मानसिक दुर्बल, अपंग किंवा विकलांग अपत्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.  

- 21 किंवा 24 वर्षांनंतर अपत्य कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र राहील.  

अवलंबित्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य 

- अशा पात्र मुलींनी पालकांवर अवलंबून असल्याचे स्वघोषणापत्र नोटरीकृत करून सादर करणे बंधनकारक आहे.  

पुनर्विवाह व अर्थार्जनाबाबत जबाबदारी

- जर पात्र मुलीने पुनर्विवाह केला किंवा स्वतः अर्थार्जन सुरू केले तर संबंधित कोषागार कार्यालयाला याची माहिती देणे आवश्यक आहे.  

या निर्णयामुळे होणारे फायदे:

- आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबीयांना आधार.  

- मानसिक दुर्बल, अपंग आणि अवलंबित मुलांना संरक्षण.  

- घटस्फोटीत व विधवा महिलांना आर्थिक स्थैर्य.  

- वारसांमध्ये स्पष्टता आणि वाद टाळण्यासाठी ठोस नियम.  

कोणते कागदपत्र आवश्यक?

1. स्वघोषणापत्र (Notarized)  

2. अवलंबित्व प्रमाणपत्र  

3. विधवा किंवा घटस्फोटाचा पुरावा (जर लागू असेल तर)  

4. मानसिक दुर्बलतेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र  

 महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन अधिक न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने वाटप होणार आहे.7 जानेवारी 2025 पासून हा शासन निर्णय लागू होणार आहे.