परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करा

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

वणी : महाराष्ट्र शासन तर्फे विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती 'समान धोरण' नावाखाली घातलेल्या जाचक अटी शिथील करण्याबाबत राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ जिल्हा यवतमाळ तर्फे मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.

     

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय वि‌द्यार्थीना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये 'समान धोरण' नावाखाली दि. 30/10/2023 रोजीच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या परीपत्रका नुसार जाचक अटी घातल्या आहेत. इ. 10वी, 12वी व पदवीला 75टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला 30 ते 40 लाखांची मर्यादा घातली आहे. यामुळे दलित वि‌द्यार्थांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगले आहे. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीचा संपुर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. यामध्ये शिक्षण शुल्क, विमान भाडे, मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता.

मात्र, आता मा. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने बहुजन समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. त्यामुळे आताच्या परीपत्रकेनुसार पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी 30 लाख आणि पी.एच.डी. करिता 40 लाखांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. वार्षीक 12 लाख रुपये निर्वाह भत्ता यातच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. अशा अभ्यासक्रमासाठी सध्या वि‌द्यापीठांचे शुल्क 65 ते 90 लाख असल्याने साहजिकच शासनाची शिष्यवृत्ती अपुरी पडते.

  तसेच 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा वि‌द्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवारांचे वार्षीक 50 लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे, हा गंभीर प्रश्न आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पी.एच.डी साठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही, असाही बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच सरकार 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा आणि 75 टक्के गुणांची अट घालून संविधानातील तरतुदींनाच बगल देत आहे.

या विषयाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ विदर्भ प्रमुख संबा वाघमारे यांच्या आदेशाने जिल्हा यवतमाळ तर्फे वणी उपविभागीय अधिकारी यांना राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ जिल्हा यवतमाळ चे अध्यक्ष महेश लिपटे सर, वणी शहर अध्यक्ष प्रकाश राजूरकर, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश डूबे, सदस्य योगेश सोनोने, अनिकेत वाघमारे, निलेश वाघमारे द्वारा अटी शिथिल करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.