राज्यातील मुलींना 642 कोर्सेसचे मोफत उच्चशिक्षण अन् 50 हजार शासकीय पदांची मेगाभरतीचा निर्णय लवकरच

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण व शासकीय विभागांमधील किमान ५० हजार पदांची मेगाभरती हे दोन विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता लवकरच संपुष्टात येणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ते निर्णय होईल..

बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे इच्छा असूनही मधून शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी व्हावे, त्यांना नोकरी तथा व्यवसायाची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकार मोफत उच्चशिक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे. आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तरीपण राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परत दिले जावू शकते.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांची माहिती...

राज्यातील जवळपास २० लाख मुली दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलती आहेत, पण सरसकट सर्वांनाच १०० टक्के शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी मंजूर केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याचा अंतिम निर्णय होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले

पोलिस, शिक्षक, आरोग्य विभागाची भरती

राज्याच्या एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, पण त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही फायनल झालेले नाही. दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह अन्य विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंबंधीचा आढावा सध्या प्राधान्याने घेतला जात आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी नको म्हणून शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.