सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
वणी तालुका दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारती उच्च न्यायालयाने न्यायालय बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. प्रशासकीय मंजुराती अभावी हे प्रकरण थंड बस्त्यात होते. परंतु आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे आता न्यायालयाची नवी इमारत शहराबाहेर होणार आहे. प्रशस्त न्यायालयीन इमारत व्हावी या करिता आमदार बोदकुरवार सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे.
वणी न्यायालय येथील तहसील कार्यलयासमोर आहे. याच परिसरात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन व इतर कार्यलय असल्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ राहते. शिवाय येथील न्यायालयाच्या इमारतीसाठी प्रशस्त जागा नव्हती. जुनी इमारत अपुरी पडत असल्यामुळे या ठिकाणी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी विविध जागांचा शोध घेण्यात आला. परंतु अनेक अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे हा विषय मागील अनेक वर्षांपासून अडगळीत पडला होता. परंतु आमदार बोदकुरवार यांच्या प्रयत्नामुळे वणी यवतमाळ मार्गांवरील असलेल्या परसोडा परिसरात शासकीय जागेवर भव्य अशी प्रशस्त न्यायालयाची इमारत तयार होणार आहे.
या इमारतीत तळ मजला अधिक 4 मजले असणार आहे तर सहा कोर्ट हॉल असतील. याबाबतचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. या न्यायालयाच्या मूळ इमारतीसाठी 37 कोटी 24 लाख रुपये, अंतर्गत व बाह्यविद्युतीकरणासाठी 4 कोटी 9 लाख रुपये, पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारणासाठी 1 कोटी 86 लाख रुपये, फर्निचरसाठी 4 कोटी 18 लाख रुपये, उदवाहनासाठी 1 कोटी, सी.सी. ड्रेन, सी.सी. वर्क साठी 90 लाख रुपये, संरक्षक भिंतीसाठी 84 लाख रुपये व इतर खर्च मिळून 67 लाख 35 लाख रुपये या न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मिळाले आहेत.
न्यायालय इमारतीसाठी 67 कोटींची मंजुरात
Reviewed by सह्याद्री चौफेर
on
January 07, 2024
Rating: