ग्रामपंचायतीचे 18 ते 20 डिसेंबर पर्यंत काम बंद आंदोलन, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची पत्रकार परिषदेत माहिती

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे तालुका अध्यक्ष अविनाश लांबट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन 18 ते 20 डिसेंबर या तीन दिवसात ग्रामपंचायतचे कामकाज बंद ठेऊन आपल्या मागण्या प्रशासन दरबारी मांडणार असल्याचे सांगितले. आज 16 डिसेंबरला दुपारी शासकीय विश्राम गृह मारेगाव येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्या परिषदेत बोलताना त्यांनी माहिती दिली.

या काम बंद आंदोलनामध्ये ग्रामपंचायत विषयी निगडित काम करणाऱ्या संघटना

1) अखिल भारतीय सरपंच परिषद, 2) ग्रामसेवक युनियन, 3) महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ, 4) ग्रामरोजगार सेवक संघटना महाराष्ट्र राज्य 5) महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, 6) ग्रामपंचायत कर्मचारी कामगार सेना, 7) महाराष्ट्र राज्य शाम रोजगार सेवक संघ, 8) महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद कामगार संघटना, 9) महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघटना, 10) महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना इत्यादी दहा संघटना भाग घेणार आहे.

सरपंचांच्या मागण्या 

1) ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्पन्न वाढ व कारांची परिणामकारक वसुली या विषयावर ग्रामविकासने तातडीने बैठक घेऊन अनेक निर्णय करावेत. 

2) आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वार्डाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्य निधी असावा.

3) ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता व सरपंच उपसरपंच मानधन थकीत बाकी अदा करावी, त्यात भरीव वाढ व्हावी , दरमहा न मागता द्यावे, शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावी, विमा संरक्षण द्यावे, शासकीय कमिटीत स्थान असावे, टोल माफी मिळावी, शासकीय विश्रामगृहात सवलतीच्या दरात निवास व्यवस्था व्हावी.

4) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, जो इतर राज्यात आहे. 

शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या सहा विभागातून सहा सरपंच आमदार असावेत.

5) जिल्हा परिषद मध्ये सरपंच कक्ष तर मुंबईत निवास व्यवस्था, वाचनालय, कॉन्फरन्स हॉल असे मल्टीपर्पज सरपंच भवन असावे.

6) विकास कामांच्या बाबतीत शहर व गाव खेड्यांना सारखेच निकष असावेत.

7) ग्रामीण महाराष्ट्र गाव खेडी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर कोणत्या पायाभूत सुविधा पासून वंचित आहेत याबद्दल श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि या वंचित विकास कामांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.

8) ग्रामपंचायतीने विकास कामे करूनही म्हणून महीनो न महिने निधी प्राप्त न झाल्याचा विभाग निहाय आढावा घेऊन तो तातडीने द्यावा आणि भविष्यासाठी विकास काम पूर्ण करताच निधी देण्याबाबतचा कायदा करावा.

9) वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात येणाऱ्या पीएमएफएस प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणी युद्धपातळीवर सोडवाव्यात किंवा वेळप्रसंगी चेक पेमेंट करण्याची मुभा राहावी.

10) विकास कामावरून सरपंच व सहकार्यांना शिवीगाळ अथवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास तो शासकीय कामात हस्तक्षेप समजून गुन्हा नोंदवावा. 

11) लोकसंख्येनुसार दिला जाणारा वित्त आयोगाचा निधी छोट्या ग्रामपंचायतींना अत्यंत तटपुंजा व अपुरा असल्याने वंचित पायाभूत विकासासाठी दरवर्षी किमान दहा लाख रुपये असावा.

ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या प्रमुख मागण्या

1) ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पद एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करणे.

2) ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडील अतिरिक्त काम कमी करणे संदर्भात समितीच्या अहवालाच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करणे.

3) ग्रामसेवक ग्राम विकास अधिकारी पदाचे सेवा प्रवेश नियम सुधारणा करणे.

4) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 49 मध्ये सर्व जिल्हा परिषद च्या प्राप्त अहवालानुसार सुधारणा करणे.

5) विस्तार अधिकारी पदांचा रेश्यू वाढविणे बाबत.

6) जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत.

7) कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक भरती बंद करणेबाबत.

8) विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदांची जिल्हा परिषद गटनिहाय निर्मिती करणे बाबत.

9) शिक्षकांप्रमाणेच ग्रामसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व द्यावे.

ग्राम रोजगार सेवकांच्या प्रमुख मागण्या

1) 2/5/2011 शासन निर्णयात सुधारणा करून अर्धवेळ ऐवजी पुर्ण वेळ करणे.

2) दरमहा किमान पंधरा हजार फिक्स मानधण देणे मिळावे. 

3) ग्रामरोजगार सेवकांना विमा संरक्षण मिळावे.

4) ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा व्हावे.

5) विनाकारण कामावरून कमी केलेल्या ग्राम रोजगार सेवकांना परत कामावर घेण्यात यावे.

महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनेच्या वतीने शासन स्तरावर मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या 

1) ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार संगणकपरिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यात यावा व तोपर्यंत किमान वेतन म्हणून 20,000/ रुपये देण्यात यावेत.

2) संगणकपरिचालकांवर नव्याने लादलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करणे बाबत.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या राज्य शासनाकडे प्रमुख मागण्या

                

1) माननीय अभय यावलकर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी व त्यासाठी सहाय्यक अनुदान शासनाने द्यावे.

2) भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा कामगार भविष्य निधी संघटना ESIC या कार्यालयाकडे जमा होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय व्हावा.                     

3) जिल्हा परिषदे कडील वर्ग तीन व वर्ग चारच्या पदासाठी 20% आरक्षण लागू व्हावे.

4) जिल्हा परिषदेमधील वर्ग तीन व चारची पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मधून भरण्यासाठी तात्काळ मंजुरी देणे.      

5) ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम 61 रद्द करणे.

6) राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी.

7) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी लावण्यात येणारी वसुलीची अट रद्द करावी व सर्व कर्मचाऱ्यांना 100% ऑनलाईन वेतन मिळावे.

यासाेबतच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमी भाव, तालुक्यात रेतीची समस्या, व सध्याच्या काळात प्रशासन स्तरावरील कामकाज अधिकची होत आहेत. त्याचा पाहिजे तसा मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे सर्वांना त्यांचा न्याय हक्क मिळावा,यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषद च्या वतीने गटविकास अधिकारी पी एम मडावी पंचायत समिती मारेगाव यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात येत आहे. त्यामुळे 56 ग्रामपंचायतचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, इत्यादींच्या मागण्या त्या मान्य करण्यासाठी 18 ते 20 डिसेंबर या दरम्यान, ग्रामपंचायती मध्ये काम बंद आंदोलन ठेवावे,असे आवाहन श्री. लांबट यांनी यावेळी केले.

या पत्र परिषदेत मारेगाव तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, रोजगार सेवक, ग्रामसेवक ह्यांनी उपस्थित राहून काम बंद आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे सर्व मान्यवरांनी जाहीर केले.