भालर ते तरोडा या रस्त्यासाठी वारंवार तक्रार करून सुध्दा सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष - मनोज ठेंगळे

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

वणी : एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत आणि दुसरीकडे गाव आणि शहर यांना जोडणाऱ्या रस्त्यासारख्या प्राथमिक सुविधाही वेळेवर मिळू शकत नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते असेल? कुठ पर्यंत निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून रस्ता, पाणी आणि वीज असणार? कारण ग्रामीण भागात एका समाज सेवकाला युवापिढी आणि गावकऱ्यांना घेऊन हक्काचा रस्ता बनवून मिळावा म्हणून आंदोलन करावे लागले.

एकदा आंदोलन झाले, पण दुसऱ्यांदा होऊ नये अशी सरकारी यंत्रणा तत्पर असावी. पण ग्रामीण भागात शेतीसाठी एक तर विजेचा आणि दुसरा म्हणजे शेतमाल विकायला बाजारपेठे पर्यंत पोहोचायला चांगला रस्ता पाहिजेत. तेव्हाच हा माल समृध्दी महामार्गावर जाईल ना. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणतात सरकार शेतकऱ्यां सोबत आहे. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे या उद्देशाने समृध्दी महामार्ग बनवला. पण ग्रामीण जनतेच्या नशिबी असा असमृध्दी, खड्डेमय मार्ग का? असा गंभीर प्रश्न सर्व सामान्य माणसाच्या मनात येतो.

वारंवार मागणी करूनही भालर ते तरोडा या गावांना जोडणारा रस्ता अजूनही बनवल्या गेला नाही. सर्व सामान्य माणूस यासाठी प्रयत्नशिल आहे. पण ही मुजोर सरकारी यंत्रणा झुकायला तयार नाही. या रस्त्यावर भालर, बेसा, लाठी, निवली, सुंदरनगर, तरोडा, निलजई ही गावे असून मुख्य म्हणजे हा रस्ता घुग्घुस-चंद्रपूर जोडल्या गेला. हा रस्ता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत मंजूर असून गव्हर्नमेंट शेड्युल रेट कमी असल्यामुळे कोणताही ठेकेदार टेंडर भरायला धजावत नाहीत, जो तयार असतो त्याला मिळत नसल्याचे तक्रारकर्ते श्री. ठेंगळे म्हणाले.

परिणामी भालर ते तरोडा हा 7.850 किमी. लांबीचा रस्ता गेल्या 2 वर्षापासून खराब होऊन खड्डेमय झालेला असल्यामुळे गावकऱ्यांनी सतत पाठपुरावा केला. परंतु रस्ता दुरुस्त करून मिळत नसल्यामुळे परिसरातील गावकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज ढेंगळे यांचे नेतृत्वात 16 जून 2023 रोजी रस्ता रोको आंदोलन केले होते. सदर आंदोलनात कार्यकारी अभियंता प्र.मं.ग्रा.स. योजना यवतमाळ यांनी ऑगस्ट महिन्यात काम चालू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु आंदोलनाला 5 महिने लोटून सु‌द्धा अजूनही सदर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली नाही.

या रस्त्याची टेंडर प्रक्रिया 5 महिन्यांपासून सुरु असून चौथ्या रिकॉल मध्ये दोन कंत्राटदार पात्र ठरलेत. परंतु गव्हर्नमेंट शेड्युल रेट पेक्षा जास्त दराने टेंडर भरलेले असल्यामुळे अजूनही कोणत्याच कंत्राटदाराला कामाचे आदेश दिलेले नाहीत.

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाद्वारे ADB-YAV (11)-10 या पॅकेज क्रमांकात वणी तालुक्यातील तीन गावच्या रस्तांचे काम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना विभागाकडे दिले. परंतु 18.195 कि.मी. अंतर व 14 कोटी 78.67 लक्ष रुपये किमतीचे एवढ्या मोठ्या कामाचे हे टेंडर असल्यामुळे तालुक्यातील साधारण कंत्राटदार टेंडर भरुच शकले नाही. त्यामुळेच टेंडर प्रक्रियेला विलंब झाला व खड्डेमय रस्त्यामुळे गावकऱ्यांचे हाल होत आहेत. यावरून प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करित नागरिकांना वेळेत रस्त्याची सेवा देऊ शकत नसाल तर या PMGSY योजनेमधून काम करताच कशाला? असा संतप्त सवाल मनोज ढेंगळे यांनी सरकार आणि प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना केला आहे.

येत्या 15 दिवसांत या रस्त्याचे काम चालू करण्याची मागणी करण्यात आली असून, तसे न झाल्यास यापूर्वी केलेल्या आंदोलनापेक्षाही अतिशय तीव्र आणि आक्रमक स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा मनोज ढेंगळे व महेश पाटिल, संदिप बुऱ्हान, आकाश पोटे, भवसागर पेटकर, प्रणय गाणफाडे, लोकेश काळे, सतिश देवतळे, दिपक निमकर यांनी गावकऱ्यांच्या वतीने दिला आहे.