सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव : सुधारित वाळू धोरणानुसार सद्य:स्थितीत सुरु असलेल्या डेपोमधून रेती मिळेल अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, ह्या शासनाच्या डेपोमधून घोर निराशा होत आहे.
तालुक्यातील लाभार्थ्यांना रेती कधी पर्यंत मिळणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत असून,प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अपडेट्स नसल्याने नेमक घोड अडलं कुठे हे कळायला मार्ग नाही. परंतु यात घरकुल लाभार्थ्यांना अनेक समस्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकातून रोष व्यक्त होत आहे.
शासनाने सुधारित वाळू (रेती) धोरण आणले. लोकांना स्वस्तात वाळू मिळाली पाहिजे, असा या धोरणाचा उद्देश आहे. या मुळे घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले, परंतु आजतागायत मारेगाव तालुक्यातील घरकुल धारकांसह इतर बांधकामांना रेती मिळत नसल्याची ओरड संपूर्ण तालुक्यातील नागरिकातून होत आहे. परिणामी शासकीय यंत्रणेमुळे रेतीचे धोरण कुचकामी ठरत असून सर्व घरकुल बांधकाम ठप्प झाले आहेत.
सामान्य लोकांना या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे या आशेने घरकुल धारकांनी ऑनलाईन केंद्रासह शासकीय कागदपत्रे यासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिझवले. तालुक्यातील एकमात्र परवानगी मिळालेला कोसारा येथील डेपों आहे. परंतु रेती पुरवठा होत नाही, का पुरवठा होत हा प्रश्न अनुत्तरीत असून,मात्र तालुक्याबाहेर माल कसा बरोबर जातो. असा आरोप लाभार्थ्यातून केला जात होता.
प्रथमत: मारेगाव तालुक्यातील नागरिकांना लाभ देण्यात यावा यासाठी मोठे "हल्लाबोल आंदोलन" करण्यात आले. तरी देखील यांचा परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येत असून आता पावसाळा लागल्याने बांधकामाचा नागरिकांना चांगलाच त्रास होणार आहे. वरिष्ठानी या कोसारा डेपोची मोजमाप करून हा रेतीसाठा तातडीने डेपो मधून घरकुल धारकांसह इतर बांधकामांना रेती मिळावी अशी आग्रही मागणी आहे. तूर्तास हजारो ब्रास रेती साठा साठवून देखील तालुक्यातील घराचे स्वप्न रंगवणाऱ्या लाभार्थ्यांची घोर निराशा होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या सुधारित वाळू (रेती) धोरणाबाबत तीव्र संतापाची लाट लाभार्थ्यामधून उसळत आहे.