सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंधासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. "राज्याच्या महसूल खात्याच्याकडून आता वाळू घरपोहोच दिली जाणार आहे. यापुढे वाळू उपसा करण्याचा ठेका दिला जाणार नाही, तर सरकार स्वतः वाळू काढेल आणि ती ग्राहकांना घरपोहोच देईल अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ''महसूल खात्याच्या माध्यमातून आम्ही काही निर्णय करत आहोत. आज राज्यभर वाळू बंद आहे. वाळूचे लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून आता सरकार वाळू थेट जनतेला विकणार आहे. यामुळे कमी पैशात जनतेला वाळू उपलब्ध होईल. आता सर्व ठिकाणची वाळू सरकार स्वत: काढणार आहे'', असं ते म्हणाले.
''वाळूचे डेपो लावून ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरून तुम्हाला थेट घरपोहोच वाळू सरकार देणार आहे. वाळूचे डेपो लावले तेथे वाळू घेतली तर तुम्हाला ६०० रुपयांमध्ये मिळेल. जर घरपोहच घेतली तर एक हजार किंवा १५०० रुपयांत मिळणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा विधानसभेत लवकरच करणार आहे'', असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.
''या निर्णयावर चर्चा सुरू असून यामुळे गरिबांना घरासाठी वाळू मिळेल, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे. आजची परिस्थिती पाहिली तर अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. वाढलेली गुन्हेगारी संपावायची असेल तर आपल्याला हे करावे लागेल'', असंही यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.