रवी घुमे | सह्याद्री चौफेर
मारेगाव : शासनाने कमी पटसंख्या 0 ते 20 असलेल्या अनुदानित व विना अनुदानित शाळा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून शाळा बंद करण्याची कार्यवाही देखील सुरु केली आहे. ही कार्यवाही शासनाने थांबवावी अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषद मारेगांव तालुका अध्यक्ष अविनाश लांबट यांच्या नेतृत्वात सर्व सरपंचांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कोव्हीड-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम लक्षात घेता वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी पदभरती बंदीबाबतचे पत्र आयुक्त (शिक्षण) व महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक यांना निर्गमित केले आहे. यातील अनुच्छेद क्रमांक 4 नुसार 0 ते 20 विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. या शाळांचे समायोजन 1 ते 3 किमी पर्यंत जवळ असलेल्या शाळांमध्ये केले जाणार असल्याने छोट्या बालकांना शाळेत जाण्याकरिता 1 ते 3 किमी पायपीट करावी लागणार आहे. त्यामुळे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याकरिता मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
आरटीई ऍक्ट 2009 नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वत्रिक शैक्षणिक धोरणानुसार वस्ती तेथे शाळा असणं गरजेचं असतांना शाळा बंद करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. त्यामुळे निश्चितच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वस्ती, पोड, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरु करून तेथील मुला मुलींना शिक्षणाच्या वाटा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्राथमिक शिक्षण हा सर्वांचाच मूलभूत अधिकार असल्याचे शासनाचे धोरण असतांना कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून शिक्षणात खंड पडण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण दुर्गम व आदिम बहुल भागातच अधिक आहे. त्यामुळे तेथील शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या व विशेष करून मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते शैक्षणिक प्रवाहापासून कायमचे दूर लोटले जाऊ शकतात. त्यामुळे या बाबींचा विचार करूनच शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा. विद्यार्थिसंख्येअभावी कुठली शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, याकरिता शिक्षक भरती घेण्यात यावी. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा लादण्यात येऊ नये.
शिक्षकांना आवश्यक त्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. या उपायोजना करण्याची नितांत गरज आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करून प्राथमिक शिक्षणावर गदा आणू नये, अशी मागणी तालुक्यातील सर्व सरपंचांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.