खतांचा तुटवडा नको; नियोजन करा – पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

नागपूर : युक्रेन रशिया या युद्धाचा रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये व त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती देण्याची सूचना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत केली.

जिल्ह्याच्या नियोजनात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीला आमदार आशिष जायस्वाल, आमदार राजू पारवे, यांच्यासह जिल्हाधिकारी आर. विमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये सर्वप्रथम हवामान खात्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. केंद्रीय हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी मुबलक प्रमाणात पाऊस राहणार आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन पीक पेऱ्याचे नियोजन करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली.

नागपूर जिल्ह्यात ४ लाख, ७४ हजार ३२५ हेक्टर क्षेत्रांमध्ये विविध पिकांची लागवड केली जाते. जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्र हे कापूस लागवडीखाली येते.गेल्यावर्षी दोन लक्ष हेक्टरवर पऱ्हाटीची लागवड करण्यात आली होती. त्याखालोखाल एक लक्ष दहा हजार हेक्टरवर सोयाबीन लागवडीखाली होते. त्यापाठोपाठ भाताची व तुरीची लागवड खरीप हंगामात केली जाते. त्यामुळे यावर्षी सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना आपापल्या क्षेत्रातील पीक लागवडी बाबत उद्दिष्ट लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीत करण्यात आल्या.

गेल्या तीन वर्षात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होत आहे. या वर्षीदेखील हवामान खात्याचा अंदाज पावसाचा आहे. त्यामुळे खरिपासाठी कर्ज वाटप करताना बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. यावर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण १ लक्ष ५० हजार लक्ष कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. आत्तापर्यंत १ हजार ७२९ लक्ष कर्जवाटप झाले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे यावेळी पालकमंत्र्यांनी आवाहन केले.

नैसर्गिक संकटामध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याबाबत तालुका स्तरावर विमा कंपन्यांचे कार्यालय उघडण्यात आले आहे. या विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना आपले कार्यालय कुठे आहे,त्याची माहिती द्यावी. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तर ७२ तासाच्या आत विमा कंपन्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तातडीच्या संपर्क व्यवस्थेसाठी हा समन्वय ठेवावा तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीनाही याची माहिती द्यावी, अशी सूचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी केली.

आमदार आशीष जायस्वाल व राजू पारवे यांनी यावेळी गेल्या वर्षभरात विविध ठिकाणी आलेल्या आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळाले नसल्याची तक्रार पालकमंत्र्यांकडे केली. प्रस्तावाबाबत यावेळी चौकशी करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात तातडीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पातून मिळणाऱ्या मुबलक पाण्यामुळे फळबागा लागवड संदर्भात धडक मोहीम जिल्ह्यात राबविण्याचे आवाहन आमदार राजू पारवे यांनी केली. उमरेड भिवापूर आदी भागात या मोहिमेअंतर्गत मागणी आहे. त्यामुळे रोपवाटिका उपलब्ध करून देण्याची सूचना त्यांनी केली.

आमदार आशीष जायस्वाल यांनी राज्य शासनाच्या विकेल ते पिकेल या योजनेअंतर्गत पिकांच्या मूल्य साखळीचे नियोजन करण्यासाठी सूचना केली. नागपुरी संत्रा, भिवापुर मिरची, करवंद, सिताफळ या पिकांबाबत योग्य ते नियोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

या बैठकीत पीक निहाय बियाणे गरज, मागणी, बियाणे उगवण क्षमता, कमी खताचा पुरवठा झाल्यास करावयाचे उपाय योजना, युरिया बाबतची सद्यस्थिती, महाबीटी, मधील प्राप्त अर्ज, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, खरीप व रब्बी हंगामातील नियोजन, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना, मागील तीन वर्षातील कर्जवाटप, तसेच जिल्ह्यातील कृषी विभागातील मंजूर व भरलेल्या पदांचा आढावा घेण्यात आला.

सध्या रशिया व यूक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध सुरू असून या परिस्थितीत रासायनिक खताचा तुटवडा, त्यांची उपलब्धता यावर या बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यामध्ये कोणत्या कृषी केंद्रात किती खत उपलब्ध आहे. याची माहिती शेतकऱ्यांना ऑनलाइन झाली पाहिजे, या अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी विभागाने खत उपलब्धतेबाबत तयार केलेले नियोजन सादर केले तसेच भरारी पथक मोठ्या प्रमाणात गठीत केले असल्याचे सांगितले कोणत्याच प्रमाणात या वर्षी तरी तुटवडा पडणार नाही अशा पद्धतीचे नियोजन केले असून कमी खताचा पुरवठा झाल्यास आवश्यक उपाययोजना करण्याची प्रशासनाची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सरळ खते वापरून, मिश्र खते तयार करणे, कमी खत उपलब्ध झाल्यास पर्यायी नियोजन, रासायनिक खत कार्यक्षम वापरासाठी प्रशासकीय उपाययोजना युरियाची सद्यस्थिती यावरही चर्चा झाली.