उज्वला गॅस पुन्हा चालली लाकूड फाट्याच्या शोधात..

चेतन पवार | सह्याद्री चौफेर 

दारव्हा : 'स्वच्छ इंधन बेहतर जीवन' असा नारा देऊन केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी संपूर्ण भारतात प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा शुभारंभ केला.

या योजनेचा उद्देश भारतातील दारिद्र्य देषेखालील सुमारे पाच कोटी महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी. गॅस देण्याचा होता. जगण्यासाठी अन्न लागते आणि अन्न शिजवण्यासाठी इंधन लागते. सुरुवातीला घरोघरी गॅस पोहोचविण्याचा सरकार यशस्वी झाले. पण आज गोरगरिबांच्या घरांमध्ये एक कोपऱ्यात गॅस पडून आहे. एवढ्या महागाईत महागडा गॅस भरण्यासाठी एवढी रक्कम आणायची कुठून हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. 

     

ग्रामीण भागामध्ये पुन्हा एकदा घरातून धूर निघताना दिसत आहे. चूल पेटविण्यासाठी उज्वला शेतामध्ये लाकडे आणण्यासाठी फिरत असताना दिसत आहे. एक तर अनेक दिवसांपासून चुलीची असलेली सवय मोडली त्यामुळे पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करणे अनेक जणींना अवघड जात आहे. भारताला धुर मुक्त करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेले उज्ज्वला योजना ही महिलांची एक प्रकारची अवहेलना करणारी योजना असल्याचे प्रहार जनशक्ती पक्षानी यांनी करत केंद्र शासनावर घणाघात केला.

सुरुवातीला सदर योजनेत उज्वला यांना एलपीजी सिलेंडर वर ५० टक्के सबसिडी देऊन एक प्रकारची केंद्र शासणा कडुन दिशाभूल करत आज रोजी सदर एलपीजी सिलेंडर वर ९ रुपये सबसिडी केंद्र शासनाकडून उज्वला यांना देऊन त्यांच्या गरिबीची थट्टा उडवत असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसत आहे.