आदिवासी संशोधन कृती समितीचे बेमुदत धरणे आंदोलन

कुमार अमोल |सह्याद्री चौफेर 

पुणे : पुण्यातील आदीवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे (TRTI) च्या कार्यालयासमोर सेट, नेट, पिएचडी (ph.d) पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांनी परत दि. 2 मे 2022 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या महिन्यात आठदिवस विद्यार्थी आंदोलनास बसले होते. हे दुसऱ्यांदा करीत असल्याचे माहिती आहे.

17 मार्च 2022 रोजी (TRTI) संस्थेकडून अधिछात्रवृत्ती चालू करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव आदीवासी विकास विभागाला पाठवला होता. या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने 1 एप्रिल 2022 रोजी आदीवासी मंत्री मा.के सी पाडवी यांची भेट घेतली होती. मंत्रीमहोदयांनी शब्द दिला होता की, महिनाभरात फेलोशिपचा आदेश काढतो. यानंतर विद्यार्थ्यांनी पाठपुरावा चालू ठेवला तेव्हा सांगण्यात आलं की, आदिवासी विभागाची मंजुरी मिळून प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. 

      

हजारो कोटी रुपयांचा निधी राज्यातील सरकारी  नोकरदार (आस्थापना) यांच्या पगारावर खर्च केला जातोय ज्याचा आदिवासी समाजाला कोणताही परतावा नाही. मात्र, आदिवासी समाजाचे प्रश्न,अडी अडचणीवर संशोधन करून त्या प्रकाशात आणण्याचे कार्य विद्यार्थी करत आहेत. परंतु यांच्यावर खर्च करण्यासाठी आदिवासी विभागाकडे पैसा नाही ही शरमेची बाब आहे. अशी तीव्र नाराजी आंदोलनकर्त्यांनी "सह्याद्री चौफेर" ला बोलून दाखविली आहे. इतर समाजासाठी (मराठा-कुणबी,ओबीसी, दलित) काम करणाऱ्या संस्थांकडून प्रत्येकी 500 पिएचडी (ph.d) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशी दिली जाते. मात्र, खरी गरज असूनही आदिवासींवर अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

    

मुळात आदिवासी विकास मंत्री हे सरकारच्या आणि काँग्रेस पक्षाच्या हातातील बाहुला आहेत,ते स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. असा संतापजनक आरोप करीत आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची लवकरात लवकर दखल घ्यावी. अन्यथा यापुढे विद्यार्थी आंदोलनाचा जो कठोर निर्णय घेतील त्याला जबाबदार आदिवासी मंत्री महोदय व शासन जबाबदार राहील असे, आदिवासी संशोधन कृती समिती (नियोजित) च्या वतीने इशारा देण्यात आला आहे.