सह्याद्री न्यूज | रवि घुमे
महसूल प्रशासनाचा कणा असलेल्या कोतवालांची प्रचंड महागाईच्या आजच्या काळात 7500 रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनात कोतवालाने स्वतः चे कुटुंब किमान गरजा पूर्ण करून चालवावे तरी कसे? असा प्रश्न त्यांचे समोर उभा ठाकला असतांना कोतवाल संवर्गाच्या मागण्याविषयी शासन स्तरावरून कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. शासन दरबारी प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. शिवाय मंत्रालय स्तरावर प्रत्यक्ष निवेदन सादर केली, राज्यातील विविध जिल्ह्यातून इ-मेलच्या स्वरूपाने राज्य शासनापर्यंत कोतवालांच्या मागण्या पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गेल्या अनेक महिन्यापासून शासन आमच्या मागण्यांचा विचार करेल या आशेवर राज्यातील हजारो कोतवाल आहेत. राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय होत असतांना कोतवाल मात्र, उपेक्षितच आहे.
शासनाची इनामे इतबारे 24 तास सेवा करणारा प्रामाणिक घटक शासनाच्या विरोधात जाऊन आंदोलन करण्याच्या मुळीच मानसिकतेत नाही परंतु शासन आम्हा कोतवालांच्या लेखी सादर केलेल्या मागण्याची दखलच घेत नसल्याने नाईलाजास्तव येत्या 7 मार्च 2022 पासून राज्यातील हजारो कोतवाल आझाद मैदान मुंबई येथे आपल्या मागण्या मंजूर होइपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलनाकरिता बसणार आहे. या दरम्यान उद्धवणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी राज्य शासन जबाबदार राहील असा निवेदनातून इशारा देण्यात आला आहे.