राज्य उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनानंतर महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी संघटनेचा संप मागे !

 सह्याद्री न्यूज | किरण घाटे 

             

चंद्रपूर : प्रलंबित मागण्या व NPS योजना रद्द करुन जुनी परीभाषित पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याकरीता दि. 23 व 24 फेब्रुवारीला राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी राज्यव्यापी लाक्षणिक संपावर जाणार होते परंतु राज्य सरकारतर्फे उपमुख्यमंत्री यांनी संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले व त्यांचेशी मागण्यासंदर्भात 2 तास सविस्तर चर्चा झाली. 

      

त्या चर्चेच्या अनुषंगाने जुनी पेंशन योजना देऊ शकणार नाही अशी भुमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारने पहिल्यांदाच NPS योजनेमध्ये राज्य सरकार देत असलेल्या 14 टक्के अनुदानाची एकूण रक्कम किती होती हे पाहून याबाबत राज्यातल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना देण्यासंदर्भात निर्णय घेऊ व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जे लागू आहे ते लागू करु असे आश्वासन या चर्चे दरम्यान दिले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी एकत्रित माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारलाही काही वेळ लागणार आहे तसेच राज्य शासनाचे या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर एप्रिल पासून बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे तसेच इतरही मागण्यांच्या संदर्भामध्ये सकारात्मकरीत्या निर्णय माहे एप्रिल पासून घेण्यासंदर्भात शब्द उपमुख्यमंत्री यांनी दिला आहे .या सर्व बाबींचा आज मध्यरात्री पासून सुरू झालेल्या राज्यभरातील 17 लाख कर्मचार्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्वानुमते राज्य सरकारला जुन्या पेन्शनसह इतर सर्व मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिलेला आहे. त्याअनुषंगाने आजचा आणि उद्याचा संप आज स्थगित करण्यात आला.

    

तदवतचं राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दु.12.00 वाजता सभा घेण्यात आली त्यात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक जेऊरकर व कार्याध्यक्ष राजु धांडे यांनी सभेला मार्गदर्शन करताना प्रलंबित मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनाबाबत चर्चा करण्यात आली. या संपामध्ये स्थगितीचा निर्णय झाल्याप्रमाणे येत्या दोन महिन्यांमध्ये म्हणजेच माहे एप्रिल पर्यंत राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन इतर सर्व मागण्यांबाबत जो शब्द दिला.त्या शब्दावर निर्णय घेतला नाही तर 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणारी ही समन्वय समिती मे २०२२ पासून बेमुदत संपावर जाईल असे सांगण्यात आले.

या सभेचे संचालन शैलेश धात्रक यांनी केले तर उपस्थितीतांचे आभार अनंत गहुकर यांनी मानले.

आयाेजित सभेला राजेश पिंपळकर, राजेश लक्कावार, सिमा पॉल, रजनी आनंदे, सतीश असरेट, प्रशांत कोशटवार, अविनाश बोरगमवार, समर्थ, मानकर, अतुल भिसे, प्रितम शुक्ला, अतुल किनेकर, लीना जांभुळकर, चंदू ठाकरे, श्रीकांत येवले, संजय बिस्वास, नितीन पाटील, एस.आर. माणुसमारे, अनंत गहुकर, महेश पानसे, अशोक वैद्य, राज्याध्यक्ष मुख्याध्यापक सेवा मंडळ, उमाजी कोडपे, जिल्हा सचिव प्राथमिक शिक्षक समिती तसेच संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.