रेल्वेच्या जागेवरील घरे हटवू नये, राजूर ग्रामपंचायतेची मागणी, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी : राजूर येथिल रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून घरे बांधून रहात असलेल्या गोरगरीब मजुरांची घरे हटवून त्यांना बेघर करू नये, घरे हटवायचीच झाल्यास त्यांना इतरत्र जागा उपलब्ध करून देत त्यांचे पुनवर्सन करण्याची मागणी राजूर ग्रामपंचायतेच्या वतीने जिल्हा अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. अतिक्रमित जागेवर निवास करणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, याकरिता राजूर ग्रामपंचायत सदैव त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणार असल्याचे सरपंचा विद्याताई पेरकावार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

रेल्वेच्या खुल्या जागेवर निवासस्थाने बांधून अनेक वर्षांपासून गोरगरीब मजूरवर्ग त्याठिकाणी वास्तव्याला आहे. वार्ड क्रमांक ४ मधील बहुतांश घरे अतिक्रमित जागेवर असून वार्ड क्रमांक ३ मधील काही वस्ती अतिक्रमित जागेवर वसलेली आहे. मागील काही महिन्यांपासून रेल्वेच्या जागेवर असलेली घरे हटविण्याच्या रेल्वेने हालचाली सुरु केल्या असून तसा फतवाही रेल्वे विभागाने काढला आहे. रेल्वेच्या अतिक्रमित जागेवर घरे बांधून रहात असलेल्या नागरिकांनाही रेल्वेने घरे हटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या नागरिकांनी ग्रामपंचायतेकडे धाव घेतली असून घरे न हटवू देण्याबाबत ग्रामपंचायतेला निवेदने दिली आहेत. कोळसा साईडिंग व कोळसा यार्ड बांधण्याकरिता रेल्वे अतिक्रमणधारकांना हटवित असून त्याठिकाणी तयार करण्यात येत असलेल्या कोळसा साईडींगमुळे प्रदूषणात आणखी भर पडणार आहे. गोरगरीब मजूर व निर्वासित वर्ग त्याठिकाणी ४० ते ४५ वर्षांपासून वास्तव्याला असून रेल्वे त्यांना बेघर करू पहात आहे. त्याचा संसार उघड्यावर आणून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण करू पहात आहे. राजकीय पक्षांचे नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोरगरिबांची घरे हटवू नये म्हणून पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी व रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निवेदने दिली आहे. रेल्वेच्या अतिक्रमित जागेवरील मजुरांची घरे हटविण्यात येऊ नये, अशी मागणीही राजकीय नेत्यांनी रेटून धरली आहे. राजूर ग्रामपंचायतेनेही रेल्वेच्या जागेवर वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहात त्यांची घरे हटवू नये म्हणून लोकप्रतिनिधींसह रेल्वे विभागाला निवेदने दिली आहेत. आता ग्रामपंचायतेने रहिवासी वस्ती हटवु नये म्हणून जिल्हा अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना थेट निवेदन दिले आहे. रेल्वेच्या अतिक्रमीत जागेवरील वस्ती हटवायचीच झाल्यास त्यांना इतरत्र जागा उपलब्ध करून देत त्यांचे पुनवर्सन करण्याची मागणी ग्रामपंचायतेने निवेदनातून केली आहे. २०० ते ३०० घरांचे पुनर्वसन करण्याकरिता राजूर ग्रामपंचायतेकडे ग्रामपंचायतेच्या मालकीची व शासकीय अशी कोणतीही जागा उपलब्ध नसून शासन प्रशासनाने त्यांच्या पुनवर्सनाचा तिढा सोडवून त्यांची निवासस्थाने अबाधित ठेवावी. कारण स्वतः जागा खरेदी करून घरे बांधण्याची या गोरगरिबांची कुवत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये हीच ग्रामपंचायतेची मागणी असल्याचे सरपंचा विद्याताई पेरकावार यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. 

निवेदन देतांना सरपंच विद्याताई पेरकावार यांच्यासह उपसरपंच अश्विनी बल्की, चेतना पाटिल, नंदना देवतळे, पायल डवरे, विवेक निमसटकर, विजय प्रजापती, अशोक वानखेडे, डेविड पेरकावार, अनिल डवरे, कपिल मेश्राम, नानाजी शिवदास तथा वार्ड क्रमांक ४ मधील नागरिक प्रतिभा कांबळे, पौर्णिमा कोटरंगे, ताराबाई दोरखंडे, गिरजाबाई दुबे, निता कुळसंगे, सुप्रिया कांबळे आदी उपस्थित होते.