चंद्रपूर जिल्ह्यातील जबरानजोत शेतकऱ्यांना वन विभागाचा त्रास

सह्याद्री न्यूज | किरण घाटे 

चंद्रपूर, (७ ऑक्टो.) : किरण घाटे -चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वननिवासी शेतकऱ्यांनी गेल्या कित्येक वर्षापासून वडिलोपार्जित जबरान शेती अतिक्रमण करून कसत आहेत. जबरान जोत शेतीचे पट्टे मिळण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडे दावेही टाकलेले आहेत. परंतु वन हक्क मान्य करणे अधिनियम २००६ , २००७,२०१२ कायद्याची पायमल्ली करत वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जबरीने शेतकऱ्यांना शेती करण्यापासून रोखण्याचे काम करत आहे. या बाबत जबरान जोत शेतकऱ्यांनी वंचितचे नेते राजू झोडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे निवेदन देऊन वनविभागाचा अन्याय-अत्याचार थांबवण्यांची मागणी केली.

        

जबरान जोत शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक व सामूहिक दावे जिल्हा प्रशासनाकडे टाकलेले आहेत. प्रशासनाकडे दावे प्रलंबित असताना जाणीवपूर्वक वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आदिवासी व गैर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून त्यांच्या पिकांची नासधूस करणे, शेतीची अवजारे जप्त करणे, शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन धमकावून मारझोड करणे असा प्रकार करत आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकात वन प्रशासनाने बुलडोजर चालवून संपूर्ण पिकाची नासधूस केली आहे. यामुळे शेतकरी प्रचंड मानसिक व आर्थिक तणावपूर्ण असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. करिता नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मोबदला देऊन वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

     

सरकार मागील कित्येक वर्षापासून रखडलेल्या जबरान जोत शेतीचे प्रश्‍न निकाली काढत असून बाकीच्या जिल्ह्यात पट्टे देण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाच्या कलम १३(१)(झ) अनुसार मागणीदार खेरीज अन्य वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखानिविष्ठ कथन हा पुरावा ग्राह्य धरावे असे स्पष्ट केलेले आहे. तरीही जिल्हा स्तरीय समितीने हा पुरावा अमान्य करून अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वननिवासी शेतकऱ्यांवर अन्याय केलेला आहे.

महाराष्ट्रातील शेजारी जिल्ह्यात वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखानीविष्ट कथन हा पुरावा ग्राह्य धरून शेकडो दावे मंजूर करण्यात आलेले आहे. असे असताना आपल्या जिल्ह्यात हा पुरावा नाकारून कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम सुरू आहे. सदरहु बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय देण्यात यावा अशी मागणी वंचितचे नेते राजू झोडे,विठ्ठल लोनबले, वसंता आदे, एकनाथ कोकोडे ,कमलाबाई मून दिलीप मरस्तोल्हे ऋषि निकोडे बाळू रामटेके यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली.