केळापूर, (२२ सप्टें.) : भारत कृषिप्रधान देश आहे.देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये शेती क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. महात्मा गांधी यांच्या 'स्वराज्य' संकल्पनेतून शेतीव्यवसायला विकासात्मक दर्जा प्राप्त झाला.या अनुषंगाने शासन निर्णयान्वये महसुली लेखांकन पद्धतीविषयक गा.न.नं.७/१२ अधिकार पत्रक अद्यावत करण्यात आले आहे.
गा.न.नं.७/१२ चा उतारा सर्व संबंधितांना समजण्यासाठी अधिक सोपा करण्यात आला आहे. चालू वर्षामध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उभारणीचा विचार घेऊन दि.२आक्टोबर २०२१ महात्मा गांधीजीच्या जयंती निमित्य डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ई-महाभूमी अंतर्गत विकसित करण्यात आला. संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणार अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती गावामध्ये तलाठीमार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याची हमी शासन निर्णयात नमुद केली.
आता शेतकऱ्यांना ७/१२ साठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची वेळ येणार नाही. आदी शेतकऱ्यांना ७/१२ मिळविण्यासाठी तलाठी कार्यालयात चकरा मारावे लागायचे आणि तलाठी कार्यालयाच्या ठिकाणी ७/१२ साठी ५० ते ६० रुपये द्यावे लागत होते. शेतकऱ्यांच्या पीवळणुकीला आता लगाम लागला आहे. आता शासन स्वागत केले पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी निमित्ताने शासन निर्णयांची अंमलबजावणी तितकीच महत्वाची आहे.