जातीनिहाय जनगणना व राजकीय आरक्षणाकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची जोरदार निदर्शने

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी, (२२ सप्टें.) : नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची (ओबीसी) जातीनिहाय जनगणना करून त्यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे या मागण्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या तालुका शाखेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने देण्यात आली. ओबीसी संवर्गाचे स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये असलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. ओबीसी संवर्गाच्या मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम व लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत सखोल परिस्थितीजन्य व अनुभवजन्य माहिती (इम्पिरिकल डाटा) उपलब्ध नसल्याने ओबीसींचे स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द करण्यात आले असून ओबीसींची जातीनहाय जनगणना केल्यानंतरच त्यांची वास्तविक लोकसंख्या व परिस्थितीजन्य माहिती मिळेल. ही माहिती गोळा झाल्यानंतरच २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत ठेवण्याची बाजू मांडता येणार आहे. त्याकरिता केंद्र शासनाने आगामी जनगणना करतांना ओबीसी संवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करणे गरजेचे असून त्यानंतरच आरक्षणाची तरतूद करणे शक्य होणार असल्याने याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता अनेक आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून या संवर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्याच्या मागण्यांना घेऊन आज २२ सप्टेंबरला संपूर्ण राज्यभर निदर्शने देण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत वणी तहसील कार्यालयासमोरही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या तालुका शाखेतर्फे जोरदार निदर्शने देण्यात आली. 

स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूका लक्षात घेता राजकीय आरक्षणाकरिता ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. राज्यातील पाच जिल्हापरिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याकरिता ५ ऑक्टोबरला मतदान घेण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी पाच जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सुद्धा जाहीर होणार आहे. या सहाही निवडणुका ओबीसी संवर्गाशिवाय होणार आहे. स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये १९९४ पासून असलेले ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात निकाल देतांना तीन चाचण्या करावयास सांगितल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली असून अनुभवजन्य माहिती काही दिवसांतच गोळा होणार आहे. तसेच माहिती गोळा झाल्यानंतर कोणत्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत मध्ये किती आरक्षण देता येईल, याचा तक्ता तयार होईल. पण हे सगळे करतांना ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के पूर्ण आरक्षण मिळेलच की नाही याबद्दलही साशंकता आहे. ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवायचे झाल्यास केंद्र शासनालाच पुढाकार घेऊन ६० टक्के ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा लागणार आहे. त्याकरिता केंद्र शासनाने आगामी जनगणना करतांना ओबीसी संवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम २४३(D)(६) आणी कलम २४३(T)(६) सुधारणा करून स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता राज्यघटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा. या मागण्यांना घेऊन आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्यभर निदर्शने देण्यात आली. याअंतर्गत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या तालुका शाखेच्या वतीनेही तहसील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र शासनाला निवेदनही पाठविण्यात आले. यावेळी विजय पिदूरकर, गोविदराव थेरे, सुरेश बर्डे, भाऊसाहेब आसुटकर, ऋषीकांत पेचे, गणेश खंडाळकर, नीलकंठ धांडे, मुकेश खिरटकर, विवेकानंद मांडवकर, रवींद्र देवाळकर, दिगांबर थेरे, विलासराव मांडवकर, अंबादासजी वागदरकर, गजेंद्र काकडे, पद्माकर देवाळकर, नरेंद्र बेलेकर, राजेंद्र जेणेकर, जयप्रकाश गोरे या ओबीसींच्या नेत्यांसह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.