सन २०१८ च्या शासन निर्णयाची २०२१ मध्ये प्रसिध्दी; ओमप्रकाश भवरे यांच्या आंदोलनाला यश

सह्याद्री न्यूज | रुस्तम शेख

कळंब, २८ ऑगस्ट) : महाभारतातील कुंभकर्ण हा फक्त वर्षेतुन सहा महिने झोपत होता. परंतु कळंब नगरपंचायत प्रशासनाने चक्क! जवळपास तीन वर्षे झोप घेवून घेऊन कुंभकर्णाचे झोपेचे रेकॉर्ड तोडल्याचा प्रत्यय कळंब शहरातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधून राहत असलेल्या नागरिकांना आला.

    

सविस्तर वृत्त असे की, कळंब शहरातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधून ४० वर्षे अगोदर पासून राहत असलेल्या गरीबांना विद्यमान महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. एमयुएन-२०१८प्र.क्र.१९७/नवि-१८ दि.१७ नोव्हे.२०१८ रोजी "सर्वांसाठी घरे-२०२२ या धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासन निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी बैठक घेऊन नगरपंचायत प्रशासनाला पत्र क्र./अका राजस्व-६/कावि २२४५/२०१८ दि.२२ नोव्हेंबर २०१८ व पत्र क्र./अका राजस्व-६ कावि २२९१/२०१८ दि.०१ डीसेंबर २०१८ रोजी पत्र देण्यात आली. व याच पत्राचे अनुषंगाने नगरपंचायत प्रशासनाने क्र./नपंक/जाहीरनामा.वि./२०१८ दि.०७/०१/२०१८ रोजीचे दै.देशौन्नती मध्ये जाहीर सुचना देवून दि.०१/०१/२०११ किंवा त्यापुर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले प्लाॅटची भुमी अभिलेख कार्यालयाकडून विनामूल्य मोजणी करून नियमानुकुल करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. परंतु सदर सुचना सामान्य जनतेच्या कानापर्यंत गेली नसल्यामुळे नगरपंचायतला एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे कळंब शहरातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधून राहत असलेल्या लोकांचे पक्या घराचे स्वप्न पूर्ण अधूरे राहणार होते. परंतु सामाजिक कार्यकर्ते ओमप्रकाश भवरे यांनी १५ आगस्टपासुन आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबणार असल्याची नोटीस देताच कुंभकर्ण झोपेत असलेल्या नगरपंचायत प्रशासनाला जाग आली. व १५ आगस्ट २०२१ पासुन कचरा गाडीवरील लाऊडस्पिकर व्दारे महाराष्ट्र सन २०१८ चे निर्णयाचा संदर्भ देवुन, कळंब शहरातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधून राहत असलेल्या नागरिकांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कळंब शहरातील शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमण नियमानुकुल होवून त्यांचे पक्के घराचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल असे आशेचे किरण दिसत असल्याची प्रतिक्रिया ओमप्रकाश भवरे यांनी आमचे प्रतिनिधी जवळ व्यक्त केली. परंतु लवकरच कळंब शहरातील शासकीय जागेवर कच्चे घर बांधून राहत असलेल्या अतिक्रमणधारकांचे वतीने नगरपंचायत प्रशासनाचे विरोधात शासन निर्णयाची पायमल्ली करून कळंब शहरातील बेघर लोकांना वंचित ठेवण्यात आल्या बाबत नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल करणार या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले.