"महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारकडून होत असलेले खाजगीकरण त्वरित रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ MSRTC राज्य शाखेचे राज्य व्यापी आंदोलन"

सह्याद्री न्यूज | योगेश मडावी 

केळापूर, (ता.८) : दिनांक 7 जून 2021 ला राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ ( राष्ट्रीय ट्रेड युनियन ) च्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शाखेच्यावतीने , महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून व MSRTC प्रशासनाकडून MSRTC चे होत असलेल्या खाजगीकरनाच्या विरोधात एक दिवसीय कालिफित बांधून महाराष्ट्रात 250 आगारात व 31 विभागीय कार्यालयात आंदोलन केले आहे. तसेच राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ राज्य शाखा महाराष्ट्र व शाखेच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या 12 संघटना व बामसेफच्या 17 सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून 358 तालुक्यात व 36 जिल्ह्यात MSRTC च्या आंदोलनात सहभागी होऊन आंदोलन केले आहे.

                

 नागरिकांच्या पैशातून उभे केलेले उद्योग विकल्या जाऊ नयेत. कारण सामान्य शाळेकरी मुलांना सवलतीचा पास खाजगी बसेस देणार नाहीत. सामान्य जेष्ठ नागरिकांना प्रवासात सूट असणार नाही. अपंग नागरिकांना लाभापासून वंचित केल्या जाईल,तिकिटाचे दर आवाक्यात व मर्यादेत असणार नाहीत. या मुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक लूट केली जाणार आहे. प्रसंगानुसार सामान्यजनतेला एसटी वाजवी दरात मिळणार नाही. सरकारी जनाकल्याण्याच्या कार्यासाठी ST मिळणार नाही, सामान्य जनतेला निर्धारीत वेळेत बस सेवा मिळणार नाही. यामुळे सामान्य जनतेचे फार हाल होतील, त्यामुळे आम्ही खाजगीकरण करण्यास विरोध करीत आहोत. सर्वसामान्य जनतेसाठी ,जनतेच्या पैशातून "ना नफा ना तोटा" या तत्वावर सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्याकरीता स्थापन केलेला MSRTC चा उद्योग पूर्णपणे विकण्याचा निर्धार आपले सरकार करीत असल्याबाबत, MSRTC मध्ये नोकरी करणारे कर्मचारी आंदोलनाच्या माध्यमाने MSRTC उद्योग विकणाला कडाडून विरोध करीत आहेत, त्या विरोधाला आंदोलनाच्या माध्यमाने आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या संघटनांचा समर्थन व सहभाग देत आहे. तसेच 500 खाजगी बसेस MSRTC आगारात चालविण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे. सदर बसेस MSRTC आगारामध्ये चालविण्याचा संघटन कडाडून विरोध करीत आहे. तसेच वर्तमानात MSRTC मध्ये नोकरीला असलेल्या समाजातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या संपुष्टात आणल्या जात आहे. उदा. सदर खाजगी बसेस वर खाजगी चालक सेवा देणार आहे. याचाच अर्थ MSRTC मध्ये नोकरी करीत असलेल्या चालकास कर्तव्यावर ठेवण्याची आवश्यकता MSRTC ला राहणार नाही. MSRTC खासगीकरणामुळे MSRTC कर्मचारी हा काही प्रमाणात बेरोजगार झाला आहे. काही प्रमाणात होत आहे. पुढे पूर्णतः बेरोजगार होणार आहे. काही अंशी त्यांची नोकरी गेली आहे. नोकरी गेल्यामुळे त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अडचणीत आला आहे. हा कर्मचारी उदरनिर्वाहासाठी कर्ज घेतो आहे, रोजगार नसल्यामुळे कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून आत्महत्या करीत आहे. तो कायमचा कर्जबाजारी राहणार आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि पुढे निर्माण होणार आहे. तसेच संवैधानिक कलम 21 नुसार कर्मचारी यांचा जीवन जगण्याचा अधिकार संपविल्या जात आहे. MSRTC क्षेत्रातील नोकरी करणाऱ्या कर्मचारी यांची जगण्याची साधन आपल्या सरकार कडून उद्योगपती यांना विकली जात आहे. या धोरणाचा RMBKS राज्य शाखा विरोध करीत आहोत. 

                    

सरकार कडून खाजगी वाहनांना MSRTC मध्ये पार्किंगसाठी व देखभालीसाठी जागा राखीव करून त्यांचे नकाशे तयार करून हेड ऑफिसला पाठविण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. गोरगरिबांची ही एसटी नामशेष करण्याचा कुटील डाव या पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सरकारचा आहे. आज सामान्य जनतेला सरकार MSRTC चे खाजगीकरण करीत आहे, म्हणून या आंदोलनात समाज व संघटना MSRTC खाजगीकरनाच्या विरोधात आंदोलन केले आहे. जर महाराष्ट्र सरकार खाजगीकरण त्वरित रद्द न केल्यास व मागण्या मान्य न केल्यास पुढील आंदोलन तीव्र केल्या जाईल अशी माहिती राजेंद्र राजदीप प्रदेश महासचिव यांनी दिली आहे.

केळापूर तालुक्यातील व पांढरकवडा आगारातील आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी दीपक पडोळे, आशिष सावळे, प्रशांत मुनेश्वर ,रामचंद्र अडते, घनश्याम मडावी चालक जुमनाके , वाहक खोब्रागडे यांनी मोलाचे कार्य केले आहे. तसेच पांढरकवडा आगारातील उप आगार व्यवस्थापक महिला अधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारले.

                 

RMBKS मुख्य शाखेच्या वतीने आंदोलनाच्या माध्यमाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला व MSRTC प्रशासनास मागण्या

१) एसटी महामंडळामध्ये नव्यावे येणाऱ्या 500 खाजगी बसेस, खाजगी शिवशाही बसेस असो किंवा नवीन कोणत्याही प्रकारच्या खाजगी बसेस MSRTC मध्ये वापरण्यात येऊ नये. MSRTC च्या मालकीच्या नवीन बसेस खरेदी करून MSRTC चे चालक-वाहक यांनाच कर्तव्यावर ठेवावे. असेच कार्यशाळा आणि आगारांमध्ये असलेल्या ना दुरुस्ती बसेसला त्वरित दुरुस्ती करून संपूर्ण बसेस रस्त्यावर जनकल्याण वाहतुकीसाठी तयार करण्यात याव्यात . 

२) आज पर्यंत MSRTC चे काही अंशी केलेले खाजगीकरण त्वरित रद्द करावे व पुढील खाजगीकरण त्वरित थांबवावे.

३) MSRTC मध्ये करार पद्धतीने अधिकाऱ्यांची भरती त्वरित बंद करावी व सदर भरती नियमित स्वरूपात करावी. करार पद्धतीने भरलेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित नियमित करावे.

४) MSRTC च्या सर्व कर्मचारी यांचे इतर विभागात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोरोना महामारीच्या काळात नियमित मासिक वेतन वेळेत व त्वरित अदा करण्यात यावे. भारतीय संविधानिक कलम 21 नुसार MSRTC कर्मचारी यांचा जीवन जगण्याचा अधिकार व साधनापासून प्रशासन वंचित ठेऊ शकत नाही.

५) मागील वर्षाला ज्या MSRTC च्या काही कर्मचारी यांनी आत्महत्या केल्यात त्यांचा परिवाराला तसेच कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्यावर असतांना जीव गमवावा लागला,अशा कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला 5 कोटीची रक्कम पारिवारिक उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्वरित द्यावी.

६) कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 50 लाख रुपयांचा विमा त्वरित लागू करावा व कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्य करीत असतांना मृत्यू पावलेल्या MSRTC कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने 50 लाख रु त्वरित द्यावे. तसेच कोरोना महामारीची लागण झाल्यास इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 14 दिवसाच्या कोव्हीड विशेष वेतन विलगिकरण रजा लागू कराव्यात.

७) आत्महत्या केलेल्या MSRTC कर्मचाऱ्यांनी ज्या अधिकाऱ्यांच्या अन्यायामुळे आत्महत्या केली त्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

८)1978 ला शिस्त व अपील कार्यपद्धती अमलात आणली. या कायद्याने MSRTC कर्मचाऱ्यांचे शोषण झाले आणि अजूनही होत आहे. हे शिस्त आवेदन कार्यपद्धती बेकायदेशीर आहे. संविधानाला विसंगत आहे. ती त्वरित रद्द व्हावी ही आंदोलकांची मागणी आहे. 

९) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करून पदोन्नती वेळेवर दिली जावी.

१०) MSRTC कर्मचारी यांचे वेतन अत्यंत कमी असल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी घेतलेले MSRTC च्या को ऑपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज सरसकट माफ करावे,ज्या प्रमाणे उद्योगपतीचे खरबो रुपयाचे कर्ज माफ केले आहे. त्याच प्रमाणे एसटी कर्मचारी यांचे कर्ज माफ करावे. या पुढे MSRTC चा कर्मचारी कर्ज परत करणार नाही.कारण MSRTC कर्मचारी यांनी केलेल्या आत्महत्या काही अंशी याच कारणांमुळे झाल्या आहेत .

११) सण 2016 ते 2020 चा करार आजपावेतो पूर्ण केला नाही, हा करार त्वरित पूर्ण करावा. व सण o ते 2024 चा नवीन करार सुध्दा त्वरित करावा.

अशी माहिती राजेंद्र राजदीप प्रदेश महासचिव रा.मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र, अमोल बनसोडे प्रदेशाध्यक्ष MSRTC राज्य शाखा RMBKS महाराष्ट्र यांनी दिली.