आदिवासिंचा किराणा गेला कुठे?

                        (संग्रहीत फोटो) 

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क | 

नागपूर, (ता.०१ जून) : कोरोना संकटात दिलासा मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासीसाठी खावटी अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली. आदिवासी बांधवाना किरणा देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख या शासन निर्णयात होता मात्र, नऊ महिने होऊनही याबाबतची निविदाच शासनाने काढली नसल्याचा रोष व्यक्त आदिवासी विकास परिषदेने व्यक्त केला.

अनुसूचित वर्गात येणाऱ्या कुटुंबाना मदत मिळावी, यासाठी खावटी अनुदान योजना एक वर्षासाठी सुरु करण्यात आली. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी याबाबत चा निर्णय घेण्यात आला. खावटी अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ३० सप्टेंबर रोजी मार्गदर्शक सूचना ही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र २०२०-२१ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभच देण्यात आला नसल्याचे आदिवासी विभागानेच स्पष्ट केले. खावटी अनुदान योजनेनुसार मिळणारे २ हजार रुपये प्राप्त झाले, मात्र किराणा मिळाला नसल्याची खंत परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश मेश्राम यांनी व्यक्त केली. खावटी अनुदान योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीला शासनापासून मंजुरी मिळाली आहे. खावटी अनुदान योजनेसाठी आदिवासी विकास महामंडळाकडे २५५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. २०१९-२० मध्ये शासनाकडून खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याबाबत निर्देश नसल्याने योजनेचा लाभ देण्यात आला नसल्याचे आदिवासी विकास महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

ठेकेदार कशाला हवा?

"खावटी अनुदान योजनेंतर्गत मटकी, चवळी, चणा, पांढरा वटाणा, तूरडाळ, उडीद, आयोडीनयुक्त मीठ, गरम मसाला, शेंगदाणा तेल, मिर्ची पावडर, चहा पावडर, साखर आदी वस्तू ई. निविदाद्वारे खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरु असून प्रकल्प कार्यालयाच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यात येईल, असे ऊत्तर महामंडळाकडून देण्यात आले. शासनाने दोन हजाराऐवजी सरसकट ४ हजार लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकले असते तर गरजेनुसार किराणा घेता आला असता, निविदा काढून ठेकेदारांमार्फत ही योजना राबविणल्याने मूळ लाभार्थी यापासून वंचित राहत असल्याची खंत आदिवासी परिषदेने व्यक्त केली."