"एल्गार"....! संपूर्ण ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा... प्रा. बबन तायवाडे

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क |

नागपूर, (ता.२३) : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ दिवसानंतर आपली एक आंदोलनात्मक तयारी करण्यासाठी १५ जून २०२१ रोजी संपन्न झालेल्या ओबीसी महासंघाने हा निर्णय घेतला आहे. 

         ४ मे रोजी सर्वत्र महासंघाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गात मिळत असलेले २७% आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले असून जो पर्यंत हे राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन ( Dedicated Commission) करून Empirical Data गोळा करून माहिती सर्वत्र न्यायालयात सादर करणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्ग आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम २४३ D व T यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय २७ टक्के आरक्षण ठेवू शकते. 

१. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ २७ जून २०२१ ला सर्व जिल्ह्याअधिकारी व तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व इतर मान्यवरांना निवेदन पाठवणार. 

२. दिनांक २६ व २७ जून २०२१ रोजी लोणावळा येथे ३०० ओबीसी चिंतन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. असे ही पत्रकार परिषदेत ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी माहिती दिली.