औरंगाबादचे शिवसेना आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना सहा महिन्यांची शिक्षा, पोलिस ठाण्यातील राडा भोवला

 

                   (संग्रहित छायाचित्र)

 सह्याद्री न्यूज नेटवर्क |

औरंगाबाद, (ता.३१) : औरंगाबादेत २० मे २०१८ रोजीच्या मध्यरात्री झालेल्या जातीय दंगलप्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या शिवसेना कार्यकर्त्यांना सोडवण्यासाठी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात खुर्च्यांची मोडतोड आणि काचांची फोडाफोडी करून पोलिसांना शिविगाळ केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे औरंगाबाद मध्यचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. प्रदीप जैस्वाल यांना विविध गुन्ह्यात प्रत्येकी सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली असली तरी ती त्यांना एकत्रच भोगायची आहे. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस.एम. भोसले यांनी ही शिक्षा सुनावली.

२० मे २०१८ रोजी औरंगाबादेत निर्माण झालेल्या दंगलसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर क्रांतीचौक पोलिसांनी गांधीनगर भागातील दोन शिवसैनिकांना अटक केली होती. त्यावेळी प्रदीप जैस्वाल हे रात्री ११ वाजता पोलिस ठाण्यात आले. त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घालत तुम्ही शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना मुद्दाम त्रास देता, त्यांना विनाकारण अटक करता असे म्हणत क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गोंधळ घातला होता. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना विनाकारण अटक केली, त्यांना तत्काळ जामिनावर सोडा, अशी मागणी करत जैस्वाल यांनी गोंधळ घातला.

जैस्वाल हे गोंधळ घालत असताना कर्तव्यावर असलेले ठाणे अंमलदार चंद्रकांत पोटे, उपनिरिक्षक संजय बनकर, अकमल यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आताच तुमच्या वरिष्ठांना बोलवा म्हणत जैस्वाल यांनी पोलिसांनाच र्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली. तसेच टेबलवरील काच फोडली आणि खुर्च्यांची फेकाफेक केली होती. त्यानंतर सहाय्यक निरीक्षक विजय घेरडे पोलिस ठाण्यात आले, त्यांनीही प्रदीप जैस्वाल यांना समजावून सांगीतले. दरम्यान सात-आठ शिवसैनिकांनी जैस्वाल यांची समजूत घालून त्यांना परत नेले.

याप्रकरणी चंद्रकांत पोटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयात मुख्य सरकारी वकिल अविनाश देशपांडे यांनी पाच जणांच्या साक्ष नोंदवल्या. सुनावणीनंतर जिल्हा व सत्रन्यायाधीश एस. एम. भोसले यांनी प्रदीप जैस्वाल यांना कलम ३५३ अन्वये सहा महिन्याची शिक्षा व अडीच हजार रुपये दंड आणि कलम ५०६ अन्वये सहा महिने व अडीच हजार रुपये अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास एक महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे. सरकारी अभियोक्ता म्हणून अ‍ॅड. अविनाश देशपांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले. तर पैरवी अधिकारी म्हणून एस.के. घुगे यांनी काम पाहिले.