सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मारेगाव : करणवाडी, घोडदरा, खडकी आणि नरसाळा या गावांना जोडणारा शिवधुरा (पांदण) रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पाठपुरावा, चार वेळा करण्यात आलेली उपोषणे, वारंवार दिलेली निवेदने आणि महसूल प्रशासनाकडून झालेल्या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात रस्ता मोकळा न झाल्याने संतप्त शेतकरी आता अन्नत्याग आंदोलनाच्या माध्यमातून न्यायाची मागणी करीत आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू निमसटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात उपोषणकर्ते संदीप उमरे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा नववा दिवस सुरू असून, बुधवारपासून दोन महिला शेतकरीदेखील अन्नत्याग आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाची व्याप्ती आणि गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
आदेश झाले, मग अंमलबजावणी का नाही...?
संबंधित रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याबाबत महसूल प्रशासनाच्या स्तरावर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आदेश देखील पारित करण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या कारणामुळे रखडली आहे, असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
सरकारने सार्वजनिक रस्ते, पांदण रस्ते आणि वहिवाट मार्ग अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याबाबत स्पष्ट धोरण स्वीकारलेले असताना, या प्रकरणात मात्र अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मैदानात:
आंदोलक या प्रश्नाला जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्याचे सांगत परिसरातील महिला शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. त्यांनी यापूर्वी धरणे आंदोलन केले, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने दिलीत आणि आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देखील दर्शविला.
तरीही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने अखेर घोडदरा येथील रूपाली राहुल रोगे व शालूताई गजानन जीवतोडे नामक दोन महिला शेतकऱ्यांनी स्वतः अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. "आमची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेती करायची कशी ? आणि शेतीच करता आली नाही तर जगायचे कसे ?"
असा थेट प्रश्न आंदोलनात सहभागी महिला शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
आंदोलनाचा नववा दिवस सुरू असतानाही ठोस तोडगा न निघाल्याने नागरिकांमध्ये विविध चर्चा सुरू आहेत. शासनाचा निर्णय, महसूल प्रक्रियेतील आदेश आणि आंदोलनकर्त्यांचा दीर्घ संघर्ष यानंतरही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, जर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असतील तर अंमलबजावणी का होत नाही, याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर मांडले पाहिजे. मात्र असे न करताना वेगवेगळी कारणे सांगत तहसील प्रशासन मारेगांव कडून लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठांना चुकीची माहिती दिल्या जात असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे जीवन मरणाच्या प्रश्नासाठी छेडलेले आंदोलन चालू असतानाही दुसरीकडे मारेगांव तहसीलचे तहसीलदार सुट्टीवर जातातच कसे ? हा प्रश्न देखील आता आंदोलक शेतकऱ्यांसह जनतेकडून विचारल्या जात आहे.
वरिष्ठांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी:
या प्रकरणात वरिष्ठ महसूल अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात आणि रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता केवळ आंदोलनकर्त्यांकडूनच नव्हे तर परिसरातील नागरिकांकडूनही होत आहे.
जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेले आंदोलन:
चार वेळा उपोषण, अनेक निवेदने, प्रशासनाचे आदेश आणि त्यानंतरही न्यायाची प्रतीक्षा. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे हा प्रश्न आता केवळ एका रस्त्याचा राहिलेला नसून शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आणि अस्तित्वासह जीवनरणाचा प्रश्न बनला आहे. आता प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रत्यक्ष कारवाई करणार की संघर्ष आणखी तीव्र होणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.