सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मारेगाव येथील तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना दिलेल्या निवेदनात ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून ओळख असलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांनी गेल्या १७ वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम केले असून, शासनाकडून योग्य मोबदल्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दरमहा ८,००० रुपये मानधन व २,००० रुपये डेटा पॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सुमारे १७ महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे ग्रामपातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
दरम्यान, रोजगार हमी योजनेत बदल करून ‘विकसित भारत’ या नव्या संकल्पनेअंतर्गत विविध ऑनलाइन कामांची जबाबदारी ग्रामरोजगार सहाय्यकांवर टाकण्यात आली आहे. ऑनलाईन उपस्थिती, युक्तधारा पोर्टलवरील नोंदी, ई-पिक पाहणी, जिओ टॅगिंग, विविध सर्वेक्षणे आदी कामे विनामानधन करावी लागत असल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री व रोहयो मंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभर कामबंद आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची सर्व जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे तालुका अध्यक्ष खुशाल येरगुडे, उपाध्यक्ष विवेक नरवडे, सचिव भगवान धाबेकर, तालुका सल्लागार अनिल कुमरे, कोषाध्यक्ष गणपत मडावी, कार्याध्यक्ष संदिप जिवने, तालुका संघटक आशिष किनाके, प्रसिध्दी प्रमुख गजानन बोधे, सदस्य रोहन कोंडेकर, आशिष भोयर, संदिप जिवने, हरिचंद्र डाहुले यासह तालुक्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.