सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
हा जुलमी कायदा असून लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारा आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करणारा आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदन देताना तालुका प्रमुख पुरुषोत्तम बुटे, सचिव दिवाकर सातपुते, उप तालुका प्रमुख विजय अवताडे, उप तालुका प्रमुख देवा बोबडे, उपतालुका प्र.जानराव पिपळकर,संपर्क प्रमुख सचिन पचारे, विधानसभा संघटक मधुकर वरडकर , नगराध्यक्ष डॉ.मनिष मस्की, अभय चौधरी, शरद ताजणे, विभाग प्र.गुरुदास घोटेकार, विभाग प्र.मनोज वादाफळे,मनोज मत्ते,पांडुरंग ढुमणे,अविनाश भाजपाले,समाधान पवार,इत्यादी शिवसैनिक उपस्थित होते.