वणी : १९४९ चा बुद्धगया मंदीर कायदा रद्द करून बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार गैरबौद्धपासून मुक्त करावे, या विहाराचे व्यवस्थापन बौध्दांकडे सोपविण्यात यावे, अशा आशयचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी वणी यांचे मार्फत आज भारताचे राष्ट्रपती यांना देण्यात आले.
जगातील सर्व बौद्ध धर्मियांचे महाबोधी महाविहार धार्मिक आदरनिय स्थळ असल्याने त्याचे व्यवस्थापन मात्र, अनेक वर्षांपासून बुध्दगया येथील महाबोधी महाविहार गैरबौद्धांच्या ताब्यात आहे. ते महाबोधी महाविहार फक्त आणि फक्त बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, अशी मागणी जगभऱ्यातून होत असताना वणी येथील समस्त बौद्ध समाज बांधवानीही ती मागणी केली असून तेथील सुरु असलेल्या आंदोलनास समर्थनही दिले आहे.
बुध्दगया येथे गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाल्याने सम्राट अशोक यांनी निर्माण केलेले महाविहार बौध्दांच्या आस्थेचा आणि अस्मितेचा विषय आहे. त्यामुळे हे महाविहार गैरबौद्धापासून मुक्त झालेच पाहिजे, अशा भावना निवेदन कर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.
निवेदनावर प्रशांत गाडगे, शिवाजी दुपारे, शिवकुमार कुशवाह, चंद्रकांत उपरे, राहुल कोलते, मंगेश वालकोंडावार, करण मेश्राम, इंद्रपाल वाघ, सुरज वानखेडे, नरेंद्र वाळके, दत्तप्रभू मत्ते, संगम खोब्रागडे, भाऊराव मजगावळी, सौ कांचन सिडाम, अतुल मेडपल्लीवार, मंगल मडावी, नरेंद्र गेडाम, शाकीर शेख, आतिष तुमराम, हरीश पाते, मारोती भोगेकर, चंदू मेश्राम, करण मेश्राम, आदींची स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशांत गाडगे यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन दिले.