सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मरेगाव : दलीत आदिवासी भूमिहीन बेघर ओबीसी गरीब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन विभागाच्या पडीक जमिनी शेती प्रयोजनसाठी अतिक्रमण करून सन २०२४ च्या खरिप हंगामात पेरणी केलेली आहे. शासनाच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे, परंतु प्रशासन पिक विमा भरून घेण्यास तयार नाही, पटवारी पंचनामे करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्याने पेरलेल्या पिकांच्या नोंदी पासून वंचित राहावे लागत असल्यामुळे बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे नेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या प्रमुख मार्गद्शनाखाली मारेगांव येथे बैठक आयोजित करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार मंडळ निरीक्षक कर्तव्य आणि कामे नियम १९७० मधील नियम १७ प्रमाणे आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन पाठपुरावा करण्याचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच वरूड येथील वनजमीन धारक मोरेश्वर गेडाम, देवराव वाटगुरे यानी वन जमिनीवर शेती साठी अतिक्रमण केले होते.परंतु वन विभाग यांनी जमीन पेरणी करिता मज्जाव केला आहे. त्यामुळे वन जमीनधारक यांच्या कुटुंबावर संकट आले आहे, असे सांगितले. तसेच कोलगाव येथील अनुसूचीत जमाती पैकी कोलाम समाजाच्या लोकांनी वन जमिनीवर शेती साठी अतिक्रमण केले आहे. त्यांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वन हक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ सामूहिक वन हक्क उपवसंरक्षक पांढरकवडा, जिल्हा अधिकारी यवतमाळ, प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा यांच्या स्वाक्षरने प्रमाणपत्र देण्यात आली. परंतु वनपरिक्षेत्र अधिकारी मारेगाव यानी जमिनी ताब्यात घेऊन वहीती जमिनी निष्कासित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यावर उपाय योजना करण्यात येईल,असे आश्वासन बैठकीत भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी दिले. प्रामुख्याने हि बैठक सन २०२४ च्या खरिप हंगाम संरक्षण बाबत घेण्यात आली असल्याचे भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून कळविले. यावेळी मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिडके सहित पांडुरंग टेकाम, वासुदेव रामपूरे, सुरेश पिंपळशेंडे, परसराम धूर्वे, रामदास पेंदोर, नंदकिशोर सिडाम, ज्ञानेश्वर लोडे, विलास गाताडे, गुलाब सिडाम, विलास बोबडे, छत्रगुण धुर्वे सहित मोरेश्वर गेडाम, देवराव वाटगुरे उपस्थित होते.