आदिवासी समाज विधानभवनावर आज धडकणार

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

"खूप लढलो आपण इतरांसाठी, एक लढा आपल्या हक्का साठी"

राज्यात आदिवासींच्या यादीत समावेश करण्याची न्यायालयाने दिलेल्या मागणी धनगर, बंजारा व नामसदृष्य असलेल्या अन्य जातीकडून होत असून काही पक्ष व लोकप्रतिनिधी त्याचे समर्थन करतांना दिसत आहे. तर दुसरीकडे अन्य धर्मात धर्मांतरण केलेल्या आदिवासी बांधवाना अनुसूचित जमातीतून (डी- लिस्टिंग) वगळा, अशी मागणी होत आहे. तर तिस?या बाजुला बिगर आदिवासींनी ख? या आदिवासींच्या बळकावलेल्या १२ हजार ५०० पदांची भरती सरकार करीत नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने छोट्या संवगार्तील चुकवलेल्या बिंदूनामावलीमुळे आदिवासींच्या साडेसात टक्के आरक्षणावर गदा आली आहे.

६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च ऐतिहासिक निकालाची अमंलबजावणी सरकार करीत नाही. पेसा कायदा, वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. अशा विविध समस्या व प्रमुख मागण्यांना घेऊन विविध आदिवासी संघटना व सखल आदिवासी समाजाच्या वतीने आज १५ डिसेंबरला विधान भवनावर 'जन आक्रोश' मोचार्चे आयोजन करण्यात आले आहे.

ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके. बिरसा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी, गोंडवाना गणतंत्र पाटीचें महाराष्ट्र प्रदेश हरीश उईके, ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. प्रमोद घोडाम, फासे पारधी समाज संघटनचे मतिन भोसले, अशा मान्यवरांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार आहे. आदिवासींच्या न्याय हक्क व अधिकारासाठी समाजातील अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते व समाज बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने या मोर्चात सहभागी आवाहन करण्यात आले आहेत.