आजच्या दिवशी गोंडबुरांडा येथील नागरिकांनी केले होते "आमरण उपोषण"
सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
मारेगाव : आज 22 ऑक्टोबर 2023. आणि आजच्या दिवशी म्हणजे मागील 15 ऑक्टोबर 2023 रोज रविवार ला "खोटी ग्रामसभा आणि खोटा ठराव" घेणाऱ्या त्या ग्रामसेवक व पंचायत समिती विरोधात गोंडबुरांडा येथील काही नागरिकांकडून आमरण उपोषण करण्यात आले होते. आठ दिवसाचा कालावधी देण्यात आला होता, तोच आजचा दिवस म्हणजे 'रविवार'. आजचा आठवा दिवस आहे.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद मारेगाव शाखेच्या माध्यमातून हा लढा उभारण्यात आला होता. परिषदेचे तालुका अध्यक्ष सुमित गेडाम आणि कार्याध्यक्ष भैय्याजी कनाके यांनी या आमरण उपोषण कर्त्यांना घेऊन पंचायत समिती ते जिल्हा परिषद असा थेट प्रवास करूनही न्याय मिळत नसल्याने अखेर 15 ऑक्टोबर 2023 रोजी पंचायत समिती मारेगाव च्या समोर सकाळी 10 वाजेपासून आमरण उपोषण सुरु केले होते. जो पर्यंत न्याय मिळत नाही तो पर्यंत आमरण उपोषण सुरु राहणार अशी ताठर भूमिका उपोषण कर्त्यांची होती. तो दिवस म्हणजे आजचा "रविवार". सलग दोन या आमरण उपोषणाला बसलेल्या उपोषणकर्त्यांना तालुक्यातील विविध राजकीय, सामाजिक, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी जाहीर पाठिंबा दिल्याचे दिसून आले होते.
उपोषणकर्त्यांचा विषय होता, खोटी ग्रामसभा व खोटा ठराव घेऊन गोंडबुरांडा ग्रामपंचायत च्या सचिवाने येथील गैर आदिवासी आशा सेविकेची निवड केली होती. तो ठराव दिनांक 15/06/2023 असा आहे. या दिवशी खोटी ग्रामसभा दाखवून खोटा ठराव घेण्यात आला असे उपोषणाला बसलेल्या उपोषण कर्त्याकडे म्हणणे असून त्यांच्या कडे सबळ पुरावे आहेत. त्यांना माहिती मिळत नसल्याने त्यांना माहिती अधिकारातून हे सर्व सत्य बाहेर आले.
विशेष म्हणजे ही गोंडबुरांडा ग्रामपंचायत पेसा आहे. त्यातही तिथे प्रशासक लागू आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायत मध्ये हा गैर प्रकार करण्यात आला आणि जबाबदार ग्रामसेवक व प्रशासक दोन्ही ही दोषी आहेत. या महाशयांनी कोणालाही कानोकान खबर न लागू देता कागदोपत्री 'डेटा' तयार करून आशा सेविकेची निवड केली, असा उपोषण कर्त्यांसह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदने सुद्धा आरोप केला होता. मारेगाव तालुक्यातील 56 ग्रामपंचायती पैकी 24 ग्रामपंचायत ह्या 'पेसा' मध्ये आहेत. आणि त्यांना विशेष अधिकार दिले आणि तसा कायदा आहे, हे सर्वश्रुत आहे. मग तरी देखील येथील गोंडबुरांडा ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकाने एवढं धाडस केले कसे हा देखील प्रश्न आपसूकच उपस्थित होतोय. यात काही चिरीमिरी तर झाली नसेल ना! असेही परिषद कडून बोलल्या जात आहे. पेसा कायद्याचे उलंघन करून परस्पर गैर आदिवासीची निवड करणे हा मोठा गुन्हा आहे. आणि तो ह्या महाशयांना अलंगट येणार तर आहेच शिवाय कोणत्याही क्षणी कोणतीही 'वारी' होऊ शकते. जर योग्यरित्या कार्यवाही झाली तर.
विशेष म्हणजे आता पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांची भूमिका काय असणार आहे, हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे. कारण आठ दिवसात ग्रामसभा व ठराव रद्द करण्यात येईल आणि योग्यरित्या चौकशी करून गोंडबुरांडा ग्रामपंचायत येथील ग्रामसेवक यांच्या वर कारवाई करण्यात येईल असे लेखी पत्र दिल्यानंतर आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले होते. मारेगाव पंचायत समिती समोर सलग दोन चाललेल्या आमरण उपोषणाचा आजच आठवा दिवस आहे. तो दिवस म्हणजे 'रविवार'. हे विशेष....