सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव हे महाराष्ट्र राज्यातील यवतमाळ जिल्ह्यातील दुर्लक्षित तालुका आहे. मारेगाव तालुक्याच्या दोन खास ओळख. मागासलेला तालुका, आत्महत्याग्रस्त तालुका. मारेगाव हे असेच एक बेरोजगारीने कळस गाठलेला तालुका म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. येथे मागासलेला दुर्लक्षित आदिवासी समाज यासह शेतकरी वर्ग मोठा असून यांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती. त्यांचे मुख्य पिक कापूस हे पिक असून शेतीवरच येथील जीवन आहे. मागील वर्षांपासून अतिवृष्टी, पावसाचा लहरीपणा सुरु असल्याने कपाशीचे पिक हे दर्जेदार येत नाही, तर मध्यम दर्जाचे कपाशी चे पिक येतात. अशातच मात्र, केंद्र सरकारने मध्यम दर्जाचा किंवा कमी गुणवत्तेचा कापूस व्यापाऱ्याने खरेदी करायचा नाही, असा कायदाच काढला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त करित आता जगायचे की, मरायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला.
2014 ला भाजपच्या नेत्यांनी 'अच्छे दिना'चे नारे देऊन सरकार स्थापन केल. परंतु आज शेतकऱ्यांना मात्र,हेच का अच्छे दिन असा प्रश्न पडू लागला असताना या कायद्याने शेतकऱ्यासाठीचे धोरण हेच शेतकऱ्याच मरण ठरु पाहत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात झोकणारा सदर कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा काँग्रेस पार्टी च्या वतीने जन आंदोलन छेडण्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असा सज्जड ईशारा मारेगाव कमिटी च्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी नरेंद्र पा. ठाकरे (संचालक पणन, मुंबई), कृ. उ बा समितीचे सभापती गौरी शंकर खुराणा, तालुका अध्यक्ष मारोती गौरकार, विजय घोटेकर, यादव पांडे, आकाश बदकी, गंगाधर ठावरी, विनोद आत्राम, प्रफुल विखणकर, सय्यद समीर, आकाश भेले, मंगेश उईके, भाऊराव मेश्राम, विलास काळे,विजय बोथले, दिवाकर हस्ते, मारोती सोमलकर, विनोद धोबे, आनंद मसराम, प्रकाश पिदूरकर, जनार्दन गाडगे, आदीसह असंख्य काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.