सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
वणी : उपविभातील खुल्या कोळसा खदानीचा जिल्हा खनीज विकास निधी (डी. एम.एफ) व सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सी.एस.आर) प्राधान्याने प्रकल्पग्रस्त गावातच खर्च करण्यात यावे.
यवतमाळ जिल्हयात वणी तालुक्यात खुल्या कोळसा खाणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. डब्लु.सी.एल वणी एरीया व वणी नॉर्थ एरिया या दोन भागात विभागला आहे. एवढेच नाही तर गिट्टी केशर, कोल वॉशरीज, ए.सी.सी सिमेंट कंपनी, डोलोमाईट खदानी या सारखे मोठे उद्योगही सुरू आहे. या उपरांत वणी उपविभागात अजुनही शेकडो लघु उद्योग प्रस्तावित आहेत.
सदर उद्योग करीत असतांना या तालुक्यात प्रकल्पग्रस्त गावातील नागरीक फक्त प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या समस्या तसेच दुर्धर आजाराने प्रसित आहेत. खनिज विकास निधी हा जिल्हास्तरावरून सर्व प्रकल्पग्रस्त गावात उपरोक्त निधीचा वाटप केला जातो तरीही प्रकल्पग्रस्त गाव अविकसीत का? या खपाचे नियोजन प्रकल्पग्रस्त गावाच्या विकासासाठी निधी प्राधान्य क्रमाने खर्च होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
सदरहू निधी खर्च करीत असतांना प्रकल्पग्रस्त गावातील ग्रामपंचायतीला / गावप्रमुख म्हणजेच सरपंच या व्यक्तीला विश्वासात न घेता हा निधी खर्च करण्यात येत असतो. तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सातस्तरावरून विकास कामाचा कृतिआराखडा मागविण्यात यावा, तसे या बाबत पत्र पाहा नियोजन समितीने करावे. आपणास या लेखी ति कि. सदर सी एस आर एम एफ फडाची निविदा जिल्हास्तरावरून काढण्यात यावी व या विकासात्मक कामाची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख या कडे लक्ष देण्यात यावे,अशी मागणी प्रवीण खानझोडे, विकेश पानपाटे, अजय धोबे, रूपेश ठाकरे, ललीत लांजेवार,
राहुल झट्टे, उपस्थित होते.