सहकारी संस्था कार्यालयात सुविधांचा अभाव

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : तालुक्यातील आदिवासी बहुल शेतकऱ्याच्या विकासाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेला त्याच्या कार्यालयाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्याच्या ७६ व्या वर्षानंतरही अधिकार प्राप्त झाला नाही. हा अधिकार कधी मिळेल ? असा प्रश्न पेसा क्षेत्रातील नागरिकासमोर उभा ठाकला आहे.

सन १९९० पूर्वी अवसानात गेलेल्या आदिवासी सेवा सहकारी संस्थेची मालमत्ता डी आर डी.च्या ताब्यात असून, ही ताब्यात असलेली मालमत्ता हस्तांतर करावी अशी मागणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेने केली आहे. हस्तांतर प्रकरण प्रलंबित असल्याने येथील कार्यलयात विविध सुविधाचा अभाव कायम आहे. नव्या उमेदीने सुरु करण्यात आलेल्या नव्या संस्थेचा कारभार हा अवसानात काढलेल्या तत्कालीन संस्थेच्याच इमारती मध्ये सुरु असून,  दरमहा ५००/- रुपये प्रमाणे इमारत भाडे,डीआरडी (DRD) ला अदा करीत आहे. मात्र, भाडेपट्टा डीआरडी कडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विद्युत सेवा मिळविण्यासाठी अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.

एकीकडे डीआरडी स्वतः विद्युत पुरवठ्या बाबत असमर्थतता दर्शवीत असून, दुसरीकडे या संस्थेला स्वतः विद्युत पुरवठा मिळविण्यासाठी लागणारा भाडेपट्टा किंवा हस्तांतर दस्ताऐवज देण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आदिवासी संस्थाना डी आर डी कडून मिळत असलेली सावत्रपणाची वागणूक संतापजनक असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहे.

परिणामी दुसऱ्याचे कल्याण करणाऱ्या या संस्थेला स्वतःचे कल्याण करण्यास असमर्थ राहण्याची पाळी आली आहे. डिजिटल युगातील सर्वच कार्यालये सोयी,सुविधांनी सुरु असताना आदिवासी संस्थावर अशी पाळी का आली ? असा प्रश्न प्रगतशील आदिवासी बांधवा मध्ये चर्चील्या जात आहे.

कार्यालयाला सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी

बोटोणी, गोंड-बुरांडा, पिसगांव या तीनही आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थे अंतर्गत ३ हजाराच्या वर कर्जदार, बिगर कर्जदार लाभार्थीचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनाची अमंलाबजावणी करणाऱ्या या संस्थेला हस्तांतराच्या भानगडीमुळे कार्यालयीन समस्या सोडविता येत नाही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे डीआरडीने पुढाकार घेऊन या कार्यालयाला सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या अशी मागणी क्षेत्रातील शेतकऱ्यां कडून होत आहे.