सह्याद्री चौफेर | अलिम हुसेन
सावली : गावाकडे उच्च व उत्कृष्ट शिक्षणाच्या अभवापोटी अनेक गावाकडच्या मुलांना महानगरात जाऊन आपले शिक्षण पूर्ण करावे लागते, त्यातच त्याला अर्थसहाय्य म्हणून शासन सुधा अशा मागास भागातील मुलांना समोर जाण्याची संधी मिळावी म्हणून अनेक उपक्रम/योजना राबवित असते. अशाच पैकी एक म्हणजे २०१६-१७ पासून राबविण्यात येणारी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही एक योजना असून या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महानगरात राहून शिक्षण घेता यावे यासाठी शासकीय वसतिगृह न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासन निर्वाह भत्ता व भोजन भत्ता म्हणून ₹ ४३,०००-६०,००० /_ प्रतिवर्ष देत असते आणि त्यामुळेच या विद्यार्थ्यांना महानगरात शिक्षण घेणे शक्य होते.
आज आपल्या चंद्रपूर महानगरात फक्त चंद्रपूर जिल्ह्याचेच नव्हे तर गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, बीड, नागपूर, वर्धा, इत्यादी जिल्ह्यातील विद्यार्थी येऊन शिक्षण घेत आहेत व इथे त्यांना शिक्षण घेणे या योजनांमुळेच शक्य झाले आहे.
मात्र, मागील शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ लोटून हल्ली ४-५ महिने झाले, तरी सुधा या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा झाला नाही आणि वारंवार समाजकल्याण कार्यालयात विचारणा केली असता, त्याच्या कडून नेमकी ठोस तारिक कळू शकली नाही. सोबतच या विद्यार्थ्यांकडून याआधी सुधा कितेकदा आमदारांना, पालकमंत्र्यांना सुधा याबाबत निवेदने देण्यात आली मात्र त्याचा सुद्धा काहीही फायदा झाला नाही.
त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण सोडून घरी बसावे लागेल की काय याची भीती हेडसावू लागली व याच भीती पोटी आता या विद्यार्थ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन निर्वाह भत्ता लवकर मिळण्याबाबत विनंती केली तसेच लवकर निर्वाह भत्ता न मिळाल्यास घरमालक विद्यार्थ्यांना घरबेदखल करण्याचीही भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली...