कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर
मारेगाव : शासनाने 0 ते 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी मनविसे च्या वतीने करण्यात आली आहे. बालकांचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकारी कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना एक किलोमीटरच्या आत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. 20 पटसंख्येच्या आतील शाळा या जवळच्या शाळेत समायोजित करण्याचा शासनस्तरावरुन चाललेला प्रयत्न पोड-तांडावरील बालकांवर अन्यायकारक आहे. जवळच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे. लहान बालकांना आपल्या गावातील शाळेत रूळण्यासाठी वेळ लागतो. अशी लहान बालके परगावी शिक्षणासाठी प्रवास करून पाठवणे मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून उचित नाही. तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोड-तांडावरील बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने वस्ती तेथे शाळा सुरू केल्या. त्यामुळे तेथील बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. शाळा बंद केल्यास तेथील बालके पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहतील.
पोडावरील शाळेतील पटसंख्या 0 ते 20 पेक्षा कमी असणे साहजिकच आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शाळांचा पट देखील 20 पेक्षा खाली गेला आहे. परंतु गावातील शाळा बंद केल्यास बालके शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शासनाला 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे मारेगाव तालुका अध्यक्ष लाभेश खाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली.