मारेगाव : 0 शून्य ते 20 जि.आर. काढला तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक दृष्ट्या जाचक असलेला शासनाचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.
एकीकडे शासन स्वतःहुन सक्तीचे शिक्षण आणि त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. यवतमाळ जिल्हात बहुतांश पोड, पाडे, तांडा आहे. त्यातल्या त्यात मारेगाव तालुका हा आदिम बहुल तालुका म्हणून आणि आत्महत्या ग्रस्त म्हणून जिल्ह्यात तालुक्याची ओळख आहे. अती मागास प्रवर्ग आदिम कोलाम जमात मोठ्या प्रमाणात आहे आणि जवळपास प्रत्येक कोलाम पोडावर जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहे. मात्र, शासनाच्या जि.आर. नुसार तेथील पटसंख्या हि २० च्या खाली, शक्य तो आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पोडावरच्या जवळपास सर्व शाळा बंद होईल आणि आधीच मागास असलेला आदिम समाज शिक्षणापासून वंचित राहील. तसेच काही छोट्या गावामध्ये पटसंख्या कमी असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना सुद्धा शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. ही वेळ येऊ नये यासाठी घेतलेल्या शासनाच्या या निर्णयाला शिवसेनेचा तीव्र विरोध असून, हा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू पाहणारा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी आहे.
देशातील संविधानाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयामुळे समाजाचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान आहे,त्याला सर्वोतोपरी जबाबदार महाराष्ट्र सरकार राहणार आहे. त्यामुळे समाजाला शैक्षणिक दृष्ट्या मारक असलेला शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल अशा ईशारा तालुका मारेगाव शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी उप सभापती तथा शिवसेना तालुका प्रमुख संजय आवारी, तालुका संघटक सुनील गेडाम, उप तालुका प्रमुख राजू मोरे, युवासेना शहर प्रमुख गणेशआसुटकर, सोमेश्वर गेडेकार, सुधाकर महाजन, गजाननभाऊ चौधरी, पांडुरंग कोहळे, दिगांबर आत्राम, व आवारी भाऊ यासह असंख्य शिवसैनिक उपस्थित होते.