कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर
जिल्ह्यात प्रत्येक पान टपरीवर खऱ्याच्या पण्या, सर्व किराणा दुकान, मोठ्या प्रमाणात वापर दिसतात तसेच सर्व शासकीय विभागातील काही कर्मचारी स्वतः बंदी असलेल्या पण्णी मध्ये खर्रा खातात, त्यामुळे कोणतीच कारवाई करत नाही. लग्नात व सार्वजनिक कार्यक्रमात मोठया प्रमाणात प्लास्टिक चा उपयोग दिसतो. प्लास्टिक च्या प्लेट्स, कप, ग्लासेस, चमचे, प्लास्टिक चाकू, प्लास्टिक झेंडे व इतर ठिकाणी 100 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक चा वापर शासनाच्या समोर होतो, तरीही कोणीही कारवाई करण्याचे सौदार्य दाखवत नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आले की, फक्त गरीब जनतेवर थाथुर मातूर कारवाईचा बडगा उगारतात, श्रीमंत व्यापाऱ्यांवर कारवाई करत नाही व त्यांच्या कडून टेबलाच्याखालून व पार्टी घेऊन खुश होतात. त्यामुळे जिल्ह्यात कुठेच प्लास्टिक बंदी होतांना दिसत नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाबाहेर फक्त प्लास्टिक बंदीचे दाखवण्यासाठी फलक लावले आहे, व प्रत्येक कार्यालयाच्या बाहेरच प्लास्टिक चा वापर होताना दिसते.
यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे जर आदेश सरकारी कर्मचारी पाळत नाही, तर सर्व सामान्य जनता कशी पाळणार असा प्रश्न जनतेतुन उपस्थित होत आहे. आदेशानुसार कोणीच का? वागत नाही याचे कारण आता जिल्हाधिकारी शोधणार काय ? अशी चर्चा जनता करत आहे ?