विवेक तोडासे | सह्याद्री चौफेर
मारेगाव : "मुख्यमंत्री साहेब, या आलेल्या महा भयावह पुरामुळे आमच्या शेतातील पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्यामुळे आमच्या जीवन जगण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे त्यामुळे आम्ही पूर्णत: खचलेलो आहोत, महापुरामुळे झालेल्या शेती व शेतीशी निगडीत नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाईची तात्काळ मदत द्यावी अशी आर्तहाक मागणी वनोजा येथील पीडित शेतकऱ्यांनी तहसीलदार यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी नितेश वनकर,
प्रशांत भंडारी, गुलाब बरडे, बंडू टोंगे, दिपक ढवस आदीची उपस्थिती होती.
मागील विस दिवसापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वनोजा विभागात मोठ्या प्रमाणात हजारो हेक्टर पाण्याखाली आल्या आहे. या महापुरामुळे झालेल्या शेतातील कापूस, तुर, सोयाबीन, ज्वारी इत्यादी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना प्रती एकर अंदाजे रु. ८०,००० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी तसेच शेतातील हिरवागार शेतमाल सडला, जनावरांचा चारा (कुटार, कडबा कुट्टी) व बांधावरचा चाराही सडला आहे.
पावसाळ्यात कित्येक शेतकऱ्यांच्या शेतात बैलबंडी जात नसल्याने शेत शिवारात साठवणूक केलेले सर्व रासायनिक खते पुराने वाहून गेले आहे. त्याचसोबत शेतात असलेले सर्व अवजारे इ. साहित्यही पुराने वाहुन गेले आहे. पुराचे पाणी गावात शिरलेल्यामुळे शेतकरी व शेतमजुराचे घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 
शिवाय शेतात असलेल्या जलसिंचनाच्या विहीरीमध्ये पूर्णतः गाळ साचल्यामुळे पूर्ण विहीरी मातीने बुजलेल्या व खचलेल्या आहे. त्यामुळे भविष्यात ओलीताचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा या अस्मानी सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मागील वर्षी सुद्धा वनोजा (देवी) मंडळाला मागील वर्षी अतिवृष्टीतून वगळल्या गेले आहे. आणि या वर्षी महापूराने अतिवृष्टी ने झोडपल्याने शेतकरी, शेतमजूर व मक्तेदारीने करणारा भूमिहीन हा आर्थिक संकटात सापडल्याने त्यांना तात्काळ शासनाच्या मदतीचा गरज आहे. 
पूर ओसरला, पावसाने उसंत घेतली. मात्र शेतकरी मोठ्या आर्थिक विवंनचणेत आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होतेय त्यामुळे आम्हा आपत्तीग्रस्त पीडित शेतकऱ्यांची दखल घेवून येथील नुकसान ग्रस्ताना न्यायाची आस लागली असून विशेष पॅकेज देण्यात यावे अशी मागणी आहे. मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास वनोजा येथील शेतकरी शेतमजूर सर्व गावकरी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणास बसून आंदोलन करू यास होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार असेल. तूर्तास या मागणीकडे पीडित शेतकऱ्यांसह व गावाकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.