महसुल विभागाने सन २०१७-१८ मध्ये ताब्यात घेतलेल्या जमिनी पूर्ववत जि .प शाळांच्या ताब्यात द्याव्या व शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवावे- पं. स . सभापती प्रज्ञानंद खडसे यांचे एसडीओंना निवेदन

सह्याद्री न्यूज | नंदकुमार मस्के

उमरखेड, (०२ सप्टें.) : पंचायत समिती अंतर्गत असणाऱ्या जि . प . शाळेच्या ई-वर्ग जमिनी मागील सन २०१७ १८ पासून महसुल विभागाने ताब्यात घेतलेल्या असल्यामुळे संबंधित शाळांच्या आर्थिक उत्पन्नास खीळ निर्माण झाली असल्याने महसुल विभागाने ताब्यात घेतलेल्या शाळांच्या जमिनी पूर्ववत शाळांच्या ताब्यात द्याव्या अशा मागणीचे निवेदन पं.स. चे सभापती प्रज्ञानंद खडसे यांनी उपविभागिय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे .

        

उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत असणाऱ्या ५४ जिल्हा परिषद शाळांकडे वेगवेगळ्या सातबारा असलेल्या ७ ८ जमिनी मागील सन २०१७ १८ पासून महसुल विभागाने ताब्यात घेतल्यामुळे संबंधित शाळांना विकास कार्यासाठी मिळणारे आर्थिक उत्पन्न हिरावले गेले आहे त्यामुळे संबंधित शाळांचा विकास खुंटला आहे.

शैक्षणिक विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने संबंधित शाळांच्या जमिनी शाळा व्यवस्थापन समिती अथवा जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने करण्यात याव्यात. यासह पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या पाच शाळांच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण निष्काशीत करून याबाबत अतिक्रमण करणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध कार्यवाही करावी अशा आशयाचे निवेदन पंचायत समितीचे सभापती प्रज्ञानंद खडसे. गटशिक्षण अधिकारी पांडुरंग खांडरे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना उपविभागिय अधिकाऱ्यांमार्फत पाठविले आहे.