सह्याद्री चौफेर | किरण घाटे
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील मौजा मांडावा तसेच या परिसरातील विविध गावांमधील शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या, परंतु अतिक्रमण झालेल्या जमिनींचा तात्काळ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत (तलाठी) पंचनामा व पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी ‘बिगर सातबारा शेतकरी संघटने’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांच्या मार्गदर्शनात व जिल्हा महासचिव आशिष निरंजने यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.
मौजा मांडावा, पारडी, रूपापेठ, सिंगारपठार, कोठडा आणि लगतच्या गावांमधील अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे या जमिनींवर राबून कष्ट करत आहेत. मात्र, यातील काही जमिनींवर विविध कारणांमुळे अतिक्रमणे झाल्याने मूळ कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोज नवे वाद निर्माण होत असून शेतीकामात गंभीर अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाकडून जमिनींची अचूक वस्तुस्थिती समोर येणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश देऊन संबंधित तलाठ्यांना प्रत्यक्ष जागेवर पाठवून पाहणी करावी आणि अतिक्रमित जमिनींचा सविस्तर अहवाल लवकरात लवकर प्रशासनाकडे सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यावर प्रशासनाने तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या बिगर सातबारा धारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. या रास्त मागणीचा गांभीर्याने विचार न झाल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशाराही संघटनेने दिला आहे.
निवेदन सादर करताना शालिक हस्ते, रतन अगीलकर, किशोर हस्ते, कुसुम अगिलकर, विमल चीलगुरवर, रमेश निंबेकर यांच्यासह मांडावा, कोठुडा, परसोडा व सिंगारपठार येथील शेकडो शेतकरी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.