सह्याद्री चौफेर | योगेश मडावी
झरी-जामणी : आदिवासी विद्यार्थी, युवक व बेरोजगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी झरी-जामणी तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांच्या वतीने तहसीलदार, तहसील कार्यालय झरी-जामणी यांच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले. आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांची पदभरती तातडीने घेण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क अंतर्गत तलाठी पदासाठी पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील सर्व पेसा जिल्ह्यांतील रिक्त जागा उपलब्ध करून त्याबाबत सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षक पदभरतीमध्ये पवित्र प्रणालीद्वारे होणाऱ्या भरतीत आदिवासी उमेदवारांसाठी पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील जागा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच आदिवासींसाठी विशेष मेगा भरतीतील १२ हजार ५०० पदांची भरती तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा वसतिगृहासंदर्भातील शासन निर्णय (G.R.) रद्द करावा, तसेच वसतिगृहातील भोजनासाठी लागू करण्यात आलेली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली रद्द करून पूर्वीप्रमाणे थेट भोजन व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. टीआरटीआय (TRTI) प्रशिक्षणासाठी असलेली वयोमर्यादेची अट रद्द करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग तातडीने सुरू करावेत, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
पदभरतीमधील आदिवासींची बिंदुनामावली (Roster) पूर्ववत करून बिंदू क्रमांक २ वर आणावी, तसेच राज्यातील प्रत्येक आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा १० लाख रुपयांचा विमा उतरवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या बोगस कर्मचाऱ्यांवर सेवेतून बडतर्फीची कारवाई करावी, जात वैधता समित्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींना योग्य स्थान द्यावे, तसेच पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंरोजगार योजनेचे नामकरण करून तिला आदिवासी समाजातील महापुरुषाचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील मुलीच्या कथित अत्याचार व हत्या प्रकरणातील दोषींवर तसेच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. या घटनेत मृत्यू झालेल्या मुलीच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ. अशोक उईके यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. शासनाने या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना कालिदास अर्के (नगरसेवक), मोरेश्वर कोडापे, प्रशांत किनाके, दिनेश मडावी, बंडू आडे, रमेश आत्राम, रणजीत तोडसाम, माधवराव आत्राम, विठ्ठल उईके, वासुदेव तोडसाम यांच्यासह आदिवासी विद्यार्थी, सकल आदिवासी समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व बेरोजगार युवक उपस्थित होते.
या निवेदनाच्या प्रती झरी-जामणी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपती, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आल्या आहेत.