वणी : दिनांक १४/६/२०२४ रोज शुक्रवार ला ऑल इंडिया कॉन्स्टिटयूशनल राईट्स कॉन्फरेन्स (All India Constitutional Rights Conference) च्या वतीने मा. उपविभागीय अधिकारी, वणी यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात बिंदू नामावली प्रमाणे भरण्यात येणाऱ्या आदिवासींच्या रिक्त कोट्यात एस.ई.बी.सी ( SEBC) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय संवर्गातील उमेदवारांना अनुसूचित जमाती ह्या प्रवर्गातून सामावून घेऊन जाहिरात पुन:श्च करण्यात येऊ नये, यासाठी संघटनेच्या वतीने आक्षेप वर्तविण्यात आला आहे. पुढं असेही नमूद आहे की,आपल्या विभागा मार्फत दिनांक २३/११/२०२३ ला आदिवासी विकास विभागातील ६०२ विविध रिक्त पदांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. व त्यानुसार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुद्धा मागविण्यात आले होते. व त्यानुसार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुद्धा प्राप्त झाले होते. परंतु सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) (SEBC) या संवर्गाचा समावेश करून पुन:श्च जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे उपरोक्त जाहीर प्रगटनातून निदर्शनास येत आहे. 
ही कृती एकंदरीत चुकीची व आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. ह्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होईल व त्यांना मिळणाऱ्या लाभापासून ते वंचित राहतील ही बाब संविधानाच्या विरुद्ध असून चुकीची आहे. ह्या बाबीचा संघटनेच्या वतीने तिव्र शब्दात निषेध व विरोध व्यक्त करण्यात आला असून अश्या प्रकारे ही जाहिरात पुन:श्च प्रसिद्ध करून मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातून ह्या विरोधात आवाज उठविण्यात येईल व वेळ पडल्यास त्याला कायदेशीरदृष्ट्या सुद्धा आव्हान देण्यात येईल. त्यामुळे ही जाहिरात पुन:श्च प्रसिद्ध करून बोगस आदिवासींना ह्या जाहिराती माध्यमातून नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये,अशा आशयचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या मार्फत मा आयुक्त आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना देण्यात आले आहे.
ही कृती एकंदरीत चुकीची व आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. ह्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होईल व त्यांना मिळणाऱ्या लाभापासून ते वंचित राहतील ही बाब संविधानाच्या विरुद्ध असून चुकीची आहे. ह्या बाबीचा संघटनेच्या वतीने तिव्र शब्दात निषेध व विरोध व्यक्त करण्यात आला असून अश्या प्रकारे ही जाहिरात पुन:श्च प्रसिद्ध करून मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातून ह्या विरोधात आवाज उठविण्यात येईल व वेळ पडल्यास त्याला कायदेशीरदृष्ट्या सुद्धा आव्हान देण्यात येईल. त्यामुळे ही जाहिरात पुन:श्च प्रसिद्ध करून बोगस आदिवासींना ह्या जाहिराती माध्यमातून नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये,अशा आशयचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या मार्फत मा आयुक्त आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनावर गीत घोष, उत्तम गेडाम, रमेश मडावी,रामदास गेडाम,श्रीकृष्ण मडावी,भाऊराव आत्राम,वसंतराव आडे,शंकर अरके,भास्कर गेडाम,महेश आत्राम,बंडू परचाके,राजू किनाके,युवराज चांदेकर,प्रशांत जुमनाके, सिमा कुमरे, प्रकार मडावी आदींच्या सह्या आहेत.
ऑल इंडिया कॉन्स्टिटयूशनल राईट्स कॉन्फरेन्सचे आदिवासी विकास आयुक्तालयाला निवेदन
Reviewed by सह्याद्री चौफेर
on
June 16, 2024
Rating:
Reviewed by सह्याद्री चौफेर
on
June 16, 2024
Rating:
