त्या कायद्याविरोधात मारेगाव ऑटो चालक-मालक संघटनेचे निवेदन

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : केंद्र सरकारने लागु केलेल्या हिट अँड रण कायद्या अंतर्गत दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची शिक्षा व 7 लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर कायद्याविरोधात मारेगाव येथे ऑटो चालक-मालक संघटनेच्या वतीने तालुकाध्यक्ष उमर शरीफ यांच्या नेतृत्वात 'हिट अँड रण' कायद्याच्या निषेधार्थ तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

अपघात घडल्यास जखमींना मृत्युच्या दारी सोडून पळून जाणे हे प्रत्येक मानवी मनाला पटण्यासारखे मुळीच नाही. परंतु स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी धडपड करणे हा गुण प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये जन्मजात असल्याकारणाने आणि आपल्या भारत देशामध्ये दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठी जशी कठोर कायद्याची तरतूद आहे. अशा एखाद्या कठोर कायद्याचे संरक्षण ड्रायव्हर ला नसल्याकारणाने चालक हा केवळ स्वतःच्या जिवाच्या भितीने अपघात स्थळावरून पलायन करतो.

केंद्र सरकारने वाहन चालकासाठी केलेल्या नवीन कायद्यामुळे ट्रक, टँकर व आटो सह सर्वच वाहन चालकामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा कायदा अन्याय कारक असल्याचा आरोप करत राज्यातील अनेक भागात वाहनचालकांनी आंदोलन केलं. याच अनुषंगाने मारेगाव येथे तहसील कार्यालयाला संघटनेच्या वतीने त्या कायद्याचा जाहिर निषेध करत निवेदन देण्यात आले.

चालक सुरक्षा कायद्याची प्रथमतः अंमलबजावणी करावी व 7 लाख रु. दंड व 10 वर्षे शिक्षा हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी शहर अध्यक्ष कपिल सहारे, संदीप ताजणे, सलीम अहमद, धिरज सिडाम, आनंद गोवारदीपे, साहिल कुरैशी, राजू मडावी, निखिल सिडाम, ईश्वर जीवतोड़े, बशीर पठाण, अफरोज खान, पवन गेडाम, सतीश ताठे, अनिकेत कुरेकार, अकील कुरैशी, नवाज शरीफ, अदनान खान, आदि ऑटो संघटनेचे चालक-मालक उपस्थित होते.