सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे. मारेगाव तालुक्यातील कोसारा रेती घाटाला परवानगी मिळाल्यावर डेपो सुरु झाला, परंतु तालुक्यातील घरकुल व इतर बांधकामांना रेती अद्यापपर्यंत मिळाली नसल्याने यासाठी निवेदन, आंदोलन करण्यात आले. प्रथम तालुक्यातील घरकुल धारकांना प्राध्यान द्या! अशी मागणी असतांना देखील कणभर रेती मिळाली नसून घरकुलांचे बांधकाम ठप्प आहे. परंतु ऑनलाईन नोंद असलेल्या लाभार्थ्यांना नावांना अद्याप पुरवठा झाला नाही. पाणी मुरते कुठे? त्यामुळे आपसूकच शंकेचे घर निर्माण होत आहे. शिवाय तालुक्याला डावलून जिल्ह्यात रेती रवाना होत असल्याचे हल्लाबोल आंदोलनादरम्यान, नागरिकांनी विविध तक्रार केल्या. पावसाळा सुरु झाला त्यांना घरकुल बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी रेती अभावी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वरून राजा कधी धो धो बरसेल याचा नेम नाही. परिणामी गावातील नागरिकांसह इतर बांधकाम रखडले आहेत. यामुळे प्रशासनावर संताप व्यक्त होत असून रेती मिळणार कधी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तालुका स्तरावर लाभार्थी रेती साठी वणवण भटकत असून आज मिळेल, उद्या मिळेल रेती मिळेल या आशेने सामान्य नागरिक वाट पाहत असून, प्रशासनाच्या ढिम्म धोरणाने लाभार्थी चक्रावले आहेत. शासनाच्या डेपोतून गरिबांना प्रति ब्रास 600 रुपये दराणं देणारे धोरण संशयाच्या भोवऱ्यात असून "स्वस्त दरात मिळेल रेती, घरकुलांना मिळेल गती! ही शासनाची घोषणा फेल ठरत असल्याचे आरोप तालुक्यातील लाभार्थी करीत आहेत.
प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने मिळणाऱ्या शासनाच्या रेतीची घरकुल धारकांना प्रतीक्षा
Reviewed by सह्याद्री चौफेर
on
July 05, 2023
Rating:
Reviewed by सह्याद्री चौफेर
on
July 05, 2023
Rating:
