मनसेचा दणका : निराधारांना "त्या" जाचक अटीतून शासनाने केले मुक्त

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : निराधार योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना 30 जून पर्यंत हयात दाखल्यासोबत उत्पनाचे दाखले सादर करणे बंधनकारक करण्यात करण्यात होते. यासाठी संबंधिताकडे चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे निराधारांचा आधार मिळेल की नाही, अशी चिंता लाभार्थ्यांना लागली होती. मात्र, एका ईशाऱ्याने मनसेने ही चिंता दूर केली आहे.

आयुष्याच्या शेवटचे दिवस मोजणाऱ्या या निराधारांना उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी संबंधिताकडे उठबशा कराव्या लागत होत्या, उत्पन्नाचे दाखले कशासाठी? असा संतप्त सवाल तहसील कार्यालयात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या तोंडून बाहेर पडताना दिसून येत होता, ही धिरगंभीर बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे पोहचताच मारेगाव शाखेच्या वतीने निराधारांना जाचक अटीतून मुक्त करण्याची मागणी तहसीलदार यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली तसेच मागणी मान्य न झाल्यास 1 जुलै ला तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेऊन शासनाने 50 वयोगटातील लाभार्थ्यांच्या वयाचा विचार करत 20 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे उत्पन्नाचे दाखले शिथिल करण्याचे आदेश जारी केले आहे.

लाभार्थ्यांना हेलपाटे खावे लागत असल्यामुळे सरकारच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्यामुळे आधार नसलेल्या निराधारांना जाचक अटीतून मुक्त करा, अन्यथा महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेच्या वतीने मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा सज्जड दम देण्यात आल्यानंतर शासनाकडून मागणीची दखल घेण्यात आली व उत्पन्नाचे दाखले शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे शासनाच्या या जाचक अटीतून मुक्त झाल्याचे आनंद निराधारांनी व्यक्त करित माध्यमांची व मनसेचे आभार मानले.

ही गंभीर बाब आहे. आयुष्याच्या शेवटचे दिवस मोजणाऱ्या या निराधारांना कागदपत्रे काढण्यासाठी हातात पैसा नसतात, उसनवारीतून काढून मिळालेल्या कागदपत्राना पोहचविणासाठी मनुष्यबळ नाही राहात, त्यामुळे ही कागदपत्रे कशासाठी?... मात्र, शासनाने या जाचक अटीतून मुक्त केले त्यांना न्याय मिळाला,याचे समाधान लाभार्थ्यांना मिळालं.. बस झाले.

-संतोष रोगे

जिल्हा उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मारेगाव