जागतिक 'आदिवासी दिन' विशेष

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क | 

पृथ्वीवर कधी काळी असणारे डायनासोरसारखे अजस्त्र जीव खगोलीय घटनांमुळे नमःशेष झाले. त्यानंतरच्या काळात आफ्रिका खंडातून मानव प्राण्यांची उत्क्रांती झाली असे विज्ञान मानते. आफ्रिकेतून उत्क्रांत मानव प्राणी खंडाच्या प्रवासासोबत निरनिराळ्या खंडापर्यंत प्रवास करून गेला आणि नंतरच्या काळात त्या खंडातील वातावरणाशी जुळवून घेत अधिक उत्क्रांत होत गेला.

या सर्व प्रवासात नंतर शब्द, बोली आणि पुढे भाषा, संवाद अशी उत्क्रांती होत गेली. 

या जमाती किंवा मूळ निवासी यांची बोलीभाषा, रूढी परंपरा आजही कायम असल्याचे आपणास दिसते. 

जगात समाज व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्यानंतर राष्ट्राची निर्मिती साम्राज्यवाद आणि त्यानंतर युद्ध असा ही प्रवास झाला. १९ व्या शतकात दोन महायुद्ध झाली . या महायुद्धामध्ये प्रचंड असा विधवन्स झाला. त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या या सर्व देशांनी एकमेकांचे स्वतंत्र, अधिकार मैत्री, समन्वय यांना प्रथमच मान्यता दिली. त्याचा परिपाक म्हणून २४    

ऑक्टोंबर १९४५ या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला. संयुक्त राष्ट्रांत लहान मोठे असे जगभरातील देश ज्यांची एकूण संख्या १९२ इतकी आहे, ते एकत्र आले. सीमांचे प्रश्न आरोग्य समस्या, विश्व वारसा याबाबत सकारात्मक बदल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठातून जगासमोर आले. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात तब्बल ५० वर्ष वाटचाल करताना जी बाब समोर आली ती धक्कादायक अशी होती. जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समूहांणी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. 

या मूळ निवासी आदिम जमातीचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने ९ ऑगस्ट १९९४ या दिवशी खपीशिपरीळेपरश्र ऊटू 'घ' खपवळसशपी झाशेश्रीश अर्थात विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातीच्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधले व त्या मिळवुन देने याला सुरुवात झाली. जागतिक स्तरावर या हालचाली खूप विलंबाने झाल्या असल्या तरी भारतात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अस्तित्वात आले . 

यात आदिवासी जमातीच्या विकासाची भूमिका ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामध्ये एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची व ३९५ अनूच्छेद आहेत. या मधील सर्वाधिक अनूच्छेत आदिवासी समाजाच्या हित रक्षणासाठी आहेत. अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या मुख्य अनूच्छेदामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

• अनूच्छेद ३६६ मध्ये अनुसूचित जमातीची परिभाषा नमूद केलेली आहे.

• अनूच्छेद ३४२ मध्ये संपूर्ण भारत देशातील प्रत्येक राज्यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीची यादी घोषित करण्यात आली आहे.

• अनूच्छेद ३४१ (१) मध्ये अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कायद्यासंबंधी स्पष्ट तरतूदी आहेत. अर्थात भूमी अधिग्रहण व हस्तांतरण, बँकिंग व्यवस्था. प्रशासन व्यवस्था इत्यादी प्रशासकीय बाबी गैर आदिवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त आहेत.

• अनूच्छेद २४४ (१)अंतर्गत ७३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे पाचवी अनुसूचि अंतर्गत भारताच्या महामहिम राष्ट्रपतींनी आदिवासींची संस्कृतीक सामाजिक स्वायत्तता जतन करणारा क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) दिनांक २४ डिसेंबर १९९६ रोजी जारी करून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वयंशासनाचा अधिकार बहाल केला आहे.

शासकीय यंत्रणा, निर्वाचित सदस्य आणि आदिवासी यांच्या सहयोगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. आदिवासी समाजाची एक स्वतंत्र जीवन शैली आहे. रूढी, तथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्य पूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवसंस्थेला तडा गेला आणि त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत.

पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, तथा परंपरा याचे जतन संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वयंशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील १२ जिल्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो.

पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रूढी,परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापण करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतू निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतके पंचायात राज संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी पदाचे आरक्षण यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षण सुद्धा अंतर्भूत आहे. जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी/गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावाचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन अंमली पदार्थांचे नियमन, इत्यादी तरतुदी 'पेसा' कायद्यात अंतर्गत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत. 

अनूच्छेद १४ मध्ये समानतेचे अधिकार आदिवासींना दिलेले आहेत. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी यामध्ये विशेष तरतूद आहे. यासाठी अनु.जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ लागू करण्यात आलेला आहे.

 अनूच्छेद १६ (४) अनुसूचित जमातीसाठी शासकीय 

नोकरीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

 अनूच्छेद २३ मध्ये मानवी व्यापार व जबरदस्ती काम 

करवून घेणे याविरुद्ध संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष तरतूद आहे.

अनूच्छेद ३३० मध्ये विधानसभेत व ३३२ मध्ये लोकसभेत अनु. जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये विविध सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र असे आदिवासी विकास मंत्रालय स्थापन करून हमखास असा निधी या विकासकामांना दिला जातो.

राज्यात गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर हे जिल्हे मुख्यत्वेकरून आदिवासी बहुल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात भौगोलिक आव्हानंतर मात करीत या सर्व समाजाला आरोग्य, शिक्षण, परिवहन 

सुविधा आदींनी जोडून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी आश्रम शाळा तसेच वसतिगृह उपलब्ध करून दिली जात आहेत. 

केवळ इतके करून होत नाही तर इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांना स्पर्धा करता यावी यासाठी त्यांच्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देखील आता नव्याने सुरु झाले आहे. याठिकाणी आदिम जमातींचा अधिवास अतिशय दुर्गम भागात आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा पुरविणे देखील एक मोठे आव्हान आहे.

मात्र, यात दळण - वळण साधने व इतर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यत्व माडिया, गोंड तसेच परधान, आदी आदिम जमाती आहेत. आदिवासींची मूळ भाषा आहे. यात माडिया - गोंडी या दोन मुख्य भाषा गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत.

या जमातीत मुख्य समाज भाषा रुजवताना त्यांची मूळ भाषा असणाऱ्या गोंडी माडिया - आदी भाषांचे संवर्धन कसे होइल याबाबतही प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू करण्यात आले आहेत.

त्यांच्या रूढी, परंपरा यांची माहिती इतरांना मिळावी यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

कधीकाळी आदिवासी समाज म्हणजे जंगलात राहणारा वस्तूशून्य किंवा अर्धवस्त्र समाज असणारी ओळख आता आदिवासी समाजनेही पुसून मुख्य प्रवाहाची वाट धरली आहे.

या समाजातून शिक्षित आणि स्पर्धा परीक्षामध्ये नैपुण्य दाखविणाऱ्यांच्या टक्कादेखील वाढला आहे.

वर्तमानातून उज्ज्वल भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपराचे जतन करणारा आदिवासी समाज अशी एक नवी ओळख निर्माण झालेली आपणास इथे दिसते.

आदिवासींना ढाल करून काही शक्तींनी मधल्या काळात या विकासात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खऱ्या खोट्याच्या बोध झालेला आदिवासी आज नक्षलवाद्यानाहीं विकासात आडवे येऊ नका असे छातीठोकपणे सांगत आहे. पोलीस दलाच्या सहाय्याने नक्षलवाद्याचा उघड विरोध करून इथं आता विकासवाटेवर वाटचाल सुरू झाली आहे.

असेच या '९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिना'च्या शुभेच्छा देताना म्हणता येईल.